- काठमाडौं , पुस १० गते शुक्रबार ।।
- जनप्रभाव – सम्बादाता
ठेक्का र खरिदका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। छानबिनमा सहज हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय वर्गीकरण गर्न आयोगको सुझाब छ ।
‘सार्वजनिक निकायबाट निहित व्यक्तिगतरसमूहगत हित वा स्वार्थ रहेका खरिद निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या तथा नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन आवश्यक छ,’ आयोगले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ३०औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयउपर छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान छ । त्यसैले ठेक्कापट्टा र खरिद तथा व्यक्तिगत हितसम्बन्धी सामान्य निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा प्रस्ट प्रावधान बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाब दिइएको आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदासमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छ,’ ती अधिकारीले भने भने, ‘औषधि खरिदको निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मै लगिएको छ, अख्तियार छल्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्बाट यसरी प्रशासनिक काम नीतिगत रूपमा निर्णय हुन थालेको छ ।’ ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा समेत पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको थियो । यस्तो प्रवृत्तिले देशमा ठूला भ्रष्टाचार मौलाउने भएकाले आयोगले वर्गीकरण गर्नमा जोड दिएको हो ।
कोरोना महामारीको वेलामा भएका खरिदसम्बन्धी समेत धेरै उजुरी र गुनासो आएकाले त्यस सम्बन्धमा समेत पारदर्शी र प्रस्ट व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय वर्गीकरण नहुँदा आयोगलाई छानबिनमा समस्या भएको बताए । ‘यससम्बन्धी कार्यविधि नै भयो भने हामीलाई सहयोग हुने थियो,’ उनले भने । आयोगले गत वर्ष पनि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई प्रस्ट बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, कुनै पहल नभएपछि प्राथमिकताका साथ सोही विषयलाई यसपटक पनि दोहोर्याएको छ ।
आयोगले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा सुधार गर्न पनि आग्रह गरेको छ । राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदका लागि हुने निर्वाचनका उम्मेदवारको कोषसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान बनाई बैंकबाट मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाब दिइएको छ । उम्मेदवारले लिने सहयोगदेखि खर्चसम्म सबै बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गरे खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आउन सक्ने आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
३० वर्षको राजनीतिक इतिहासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। अख्तियारले राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले नीति निर्माणकै बेला आफूअनुकूलका मान्छेहरुलाई काम दिने गरी भ्रष्टाचारको तारतम्य मिलाएको उल्लेख छ।
