-
काठमाडौं : मङ्सिर १८ गते बिहीबार ।।
-
जनप्रभाव : सम्बादाता
१ सय १३ रोपनी बालुवाटारको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलाइएका १ सय १० जनामध्ये ७९ जना प्रतिवादी अहिलेसम्म हाजिर भएका छैन् । उनीहरूलाई मुद्दा चलेलगत्तै २०७६ फागुनमै विशेष अदालतले म्याद जारी गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, भाटभटेनी सुपर मार्केटका शक्तिशाली सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, उनका परिवारका सदस्यसहित ५८ जना अझैसम्म हाजिर भएका छैनन् । अदालत स्रोतले दिएका जानकारी अनुसार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका गुरुङका छोरा कल्याण, छोरी कामना, भाइ पहलमान र बुहारी सरला गुरुङ पनि हाजिर भएका छैनन् । यस्तै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएकामध्ये अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीपबहादुर बस्न्यात, गैरआवासीय नेपाली संघका कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य लगायत ५८ जना अहिलेसम्म हाजिर नभएको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ । पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र तीनजना पूर्वसचिव पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान गैरकानुनी कार्यमा संलग्नता रहेको अभियोग गच्छदारमाथि छ । भ्रष्टाचारको अभियुक्त बनाइएका तत्कालीन भूमिसुधार तथा मालपोतका अधिकृत तथा कर्मचारी र जग्गा खरिदबिक्रीमा संलग्नले पनि नौ महिना वित्न लाग्दासमेत अटेरी गरेका छन् ।
प्रतिवादीमध्येका पूर्वमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी अदालतमा हाजिर भएर जनही ५ लाख रुपैयाँधरौटीमा रिहा भएका छन्। अदालतका अनुसार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मुख्य अधिकृत टीकाराम घिमिरे, गुठी संस्थानका त्रिपुरेश्वरका तत्कालीन मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, भूमि सुधार व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्र कुमार श्रेष्ठ, कमिशनका रुपमा सरकारी जग्गा लिने कार्यमा संलग्न देखाइएका इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री धरौटी तारेखमा रहेका छन् ।
यस्तै, गुठी संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायव सुब्बा टिकाबहादुर बिसी, गुठी संस्थानका तत्कालीन सहायक प्रशासक शैलेन्द्र पौडेल, संस्थानकै सहायक नवराज पौडेल र मालमोतअधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना, नापी अधिकृत मोहम्मद साविर हुसैन, मालपोतका तत्कालीन नासु श्रीहरि पुडासैनी, गुठी संस्थानका वरिष्ठ सहायक रामेश्वर विडारी र श्याम कुमार क्षेत्री, तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मी नारायण उप्रेती पनि धरौटीमा बुझाएर तारिखमा बसेका छन् ।
प्रतिवादीहरू धर्मशोभा शाक्य, माया शेर्पा गौचन, उमा प्रसाई र भारती पाण्डे पनि अदालतमा हाजिर भएको जानकारी हुन आएको छ। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको विगो कायम गरिएका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल पनि लकडाउन अघि २०७६ गत चैत ३ गते नै विशेष अदालतमा हाजिर भएका छन् ।
पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचारको बिगो र जेल सजायको मागदाबी छ । पौडेललाई विशेषले धरौटी नमागी पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका पौडेललाई २०७७असार २३ गते दुई लाख रुपैयाँधरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको थियो ।
अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादारसहित ३ जना मन्त्री, ६ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसहित १ सय १० विरुद्ध २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
