बारा : मङ्सिर १७ गते बुधबार ।।

जनप्रभाव : सम्बादाता

जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको सबैभन्दा ठूलो इच्छा काठमाडौं दरबन्दी बनाउने हुन्छ । काठमाडौं दरबन्दी नभए तराईका जिल्लामा दरबन्दी पार्ने हुन्छ । काठमाडौंमा दरबन्दी बनाउनुको उद्देश्य जसले पनि बुझ्न सक्छ । तराईको दरबन्दीको रहस्य भनेको निमुखा र निरक्षर झगडिया हुन्छन् । जहा“ जसरी फैसला गरेपनि कसैले पनि उजुरी गर्दैनन् ।

प्रसंग बारा जिल्ला अदालतको हो । बाराको महागढी नगरपालिका वडा नं.९ का कांग्रेस नेता वीरेन्द्र राउत अहिरले सुकुम्बासी बसेको ऐलानी जग्गा खाली गराउन किचलोमा मुद्दा दिएका थिए । ऐलानी जग्गा वीरेन्द्र यादवको नम्बरी कसरी भयो भनि मालपोत कार्यालय बारामा बुझ्ने क्रममा वीरेन्द्रले १२६ नम्बर कित्तालाई केरमेट गरी मालपोतको स्रेस्तामा सच्याई २२६ नम्बर बनाएको खुल्यो । राउतसग भएकै पुर्जालाई २२६ कित्ता नम्बर बनाइयो । सुकुम्बासीहरु राउतको कुकृत्य उपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा सरकारी सहीछाप कीर्तेको जाहेरी दर्ता गरे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मालपोतस“ग ढड्डाको कीर्तेका बारेमा सोध्यो । मालपोत कार्यालयले कीर्ते गरी १२६ लाई २२६ बनाएको स्वीकार गर्दै कीर्ते गर्ने व्यक्तिको बारेमा जग्गाधनीलाई नै थाहा हुने जवाफ प्रहरीलाई पठायो ।

प्रहरीले वीरेन्द्र राउत उपर सरकारी सहीछाप कीर्तेमा बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीप्रकाश प्रसाद पण्डितले सरकारी सहीछाप कीर्तेको बादी दाबी पुग्ने फैसला २०७७ कात्तिक २५ मा गरिदिए । जसका कारण वर्षाैंदेखि उक्त ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएका सुकुम्बासीहरुमा रुवाबासी सुरु भएको छ ।

मोटरसाइकलको नक्कली लाइसेन्स बोक्नेलाई नेपालको अदालतले वर्षाैं जेल सजायको आदेश दिन्छ, तर सुकुम्बासी बस्ती नै उजाड पार्ने भूमाफिया राउतलाई संरक्षण दिने न्यायाधीश उपर कसले कारवाही गर्ने ? बाराका कानून व्यवसायीहरु यस्तै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।