प्रधानन्यायाधीश जबराको सर्वोच्चको यात्रा दुई बर्ष न्यायपालिकामा सुधारका प्रतिबद्धताहरु पूरा हुँदै

काठमाडौं : मङ्सिर ६ गते सनिवार ।।
जनप्रभाब न्यूज

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्नुभएको करिब दुई वर्षको अवधि पूरा हुन लागेको छ ।

उक्त दुई वर्षको अवधिमा प्रधान न्यायाधीश जबराबाट संसदीय सुनुवाई समितिसमक्ष प्रस्तुत न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना समेतलाई आत्मसात गर्दै थुप्रै सुधारका कार्यहरु भएका छन् ।

जबराको नेतृत्वमा निष्पक्ष, सक्षम र सुदृढ न्यायपालिकाको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न सुधारका प्रयासहरु निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो समय (२०७६ साल चैत्रदेखि २०७७ साल मंसिरको हालको अवधिसम्म) अदालतका काम कारवाही तथा न्याय सम्पादनको कार्य समेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।

प्रतिकूलताका बाबजुद् पनि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मादण्डहरुको अवलम्वन गर्दै अदालतहरुबाट अत्याश्यकीय न्यायिक सेवा प्रदान हुँदै आएका छन् र यस किसिमको विषम परिस्थितिमा पनि अदालतहरु कुनैपनि दिन पूर्णतया बन्द रहेनन् ।

करिब आठ महिनादेखिका यस किसिमको विषम परिस्थितिबाट सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनलगायत तहगत अदालतहरुमा शुरु भएका सुधारका कार्यहरुले वान्छित गति लिन र अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको भएतापनि प्रधान न्यायाधीश जबराले कार्यभार सम्हाल्नुभएको यस अवधिमा भएका सुधारका कार्यहरुमध्ये केही कार्यहरुलाई विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

रणनीतिक योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन :

न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको अवधि समाप्त भएको सन्दर्भमा योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६–२०८१) को निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यस योजनामा प्रधान न्यायाधीश जबराको न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनामा पहिचान गरिएका सुधारसम्बन्धी अवधारणाहरु समाहित भई रणनीतिक लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रमका रुपमा रुपान्तरित भएका छन् ।

त्यस्तै, प्रधान न्यायाधीश जबराका सुधारसम्बन्धी सोच र अवधारणाहरु योेजनामा समाहित भई कार्यान्वयमा आएका छन् ।

मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनः

मुद्दा फछ्र्यौटमा क्रमिक सुधार :

प्रधान न्यायाधीश जबराले कार्यभार सम्हाल्नुभएको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सबै अदालतहरुको मुद्दा फछ्र्यौटमा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो ।

दोस्रो वर्ष अर्थात् गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो अवधिमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रभावका कारण अदालतका काम कारवाहीहरु प्रभावित भई स्वभावत अदालतहरुको मुद्दा फछ्र्यौटमा कमि आएको भएतापनि सर्वोच्च अदालतको हकमा भने बन्दाबन्दी भन्दा अघिको फछ्र्यौट संख्या उल्लेख्य रहेका कारण समग्र मुद्दाको फछ्र्यौट अघिल्लो आ.व.को तुलनामा केही बढेको अवस्था छ ।

अघिल्लो आ.व. मा भन्दा करिव एक प्रतिशत (४८३ थान) मुद्दा बढी फछ्र्यौट भएका छन् । उल्लेखित अतिरिक्त समयको इजलास र सुनुवाई व्यवस्थापनबाट सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाहरुको फछ्र्यौटमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको र त्यसको कारण नै सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाहरु सारभुत रुपमा बढ्न नपाएको अवस्था छ ।

प्रधान न्यायाधीश जबराबाट पदबहाली गर्दाको अवस्थामा ५ वर्ष नाघेका मुद्दा २,२०७ थान रहेकोमा गत आ.व. बाट चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा २,०५८ थान मुद्दा मात्र जिम्मेवारी सरेको अवस्था छ । यस अवधिमा करिव १,५०० थान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।

कोरोना संक्रमणको उल्लिखित परिस्थितिबाट पूराना मुद्दाहरुलाई सारभुत रुपमा घटाउन नसकिए तापनि पुराना मुद्दाहरुको संख्यामा थप वृद्धि हुन नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा थुनुवा रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बन्दाबन्दीकै अवस्था वा अदालतबाट सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याइएको अवस्थामा पनि थुुनुवा रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाई र निर्णय भएको छ ।

संवैधानिक इजलास नियमित रुपमा लाग्ने र काम कारवाही हुनसक्ने अवस्था ल्याउन प्रधान न्यायाधीश जबराले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि न्याय परिषद्को सिफारिशमा सर्वोच्च अदालतका थप ५ जना न्यायाधीशहरुलाई संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरु समेत हेर्ने गरी तोकिएको छ ।

सार्वजनिक सरोकार र महत्वका फैसला र आदेशः

प्रधान न्यायाधीश जबराको पदभार ग्रहणपछिको यस अवधिमा प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वयंले नेतृत्व गर्नुभएको इजलास तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासहरुबाट सार्वजनिक हित, सरोकार र चासो निहित भएका विभिन्न विषयहरुमा फैसला र आदेशहरु भएका छन् ।

विशेषगरी, जग्गा सार्वजनिक लगायतका सम्पत्तीको संरक्षण, पुरातात्विक, सास्कृतिक र वातावरणीय पक्षहरुको संरक्षण, मौलिक हकको संरक्षण लगायतका विषयहरुमा महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन् ।

कोभिड १९ संग सम्बन्धित महत्वपूर्ण आदेश वा निर्देशनहरुः

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीको कारण सिर्जित परिस्थितिमा आम नागरिको स्वाथ्य सुरक्षा, रोजगारी लगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको प्रत्याभूति र प्रचलन सम्बन्धी विभिन्न विषयहरुमा महत्वपूर्ण आदेशहरु जारी भएका छन् ।

साथै, बन्दाबन्दी लगायतका आदेशहरुको कारण लामो समयसम्म अदालतका काम कारवाहीहरु र सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन पुगेको कारण मुद्दामा म्याद, हदम्याद, तारेख गुज्रन गएको समेतको अवस्थाबाट सिर्जित कानूनी द्धिविधा वा अडचन् फुकाउन मिति २०७७/२/१५ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीश जबरासहितको तत्काल कायम रहेका सबै न्यायाधीशज्यूहरुको वृहत् पूर्ण इजलासबाट आदेश जारी भई उत्पन्न कानूनी जटिलताको निराकरण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य भएको छ ।

फैसलाको तयारी छिटोछरितो र प्रभावकारीः

प्रधान न्यायाधीश जबराको यस अवधिको कार्यकालको उल्लेखनीय सुधारमध्ये फैसला लेखन पनि एक हो । प्रधान न्यायाधीश जबराबाट पदभार ग्रहण गरेपछि अर्थात् २०७५ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा फैसला लेख्न वाँकी मुद्दाहरुको संख्या ३,३९४ थान रहेको थियो ।

त्यसपछिको अवधिबाट गत आ.व.को अन्तिममा अर्थात असार मसान्तसम्ममा फैसला लेखन गर्नुपर्ने जम्मा लगत ६,९२१ थान रहेकोमा यस वीचमा उल्लेख्य सँख्यामा फैसलाहरु तयार भई असार मसान्तमा फैसला लेख्न वांकी सँख्या २,२८७ थान मात्र रहेको अवस्था छ ।

फैसला लेखन गर्नुपर्ने पुराना फैसलाहरुको सँख्या अब अत्यन्त न्यून रहेको अवस्था छ । वन्दावन्दीको अवधिमा फैसलाको तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको कारण हाल करिव १८०० थान फैसलाहरु तयार गर्न वाँकी भई तिनको लेखन कार्य भइरहेको छ ।

उच्च तथा जिल्ला अदालतहरुमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागूः

मुद्दाको काम कारवाहीलाई छिटो छरितो र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यकासाथ चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले आत्मसात् गरेको मुद्दा व्यवस्थापनको राणनीति फरक मुद्दा व्यवस्थापन (डीसीएम) पद्धतिलाई गएको साउन १ देखि जिल्ला अदालतहरुमा र भदौ १ देखि उच्च अदालतहरुमा लागू गरिएको छ ।

कोरोना संक्रमणको यस विषम परिस्थितिमा पनि भर्चुअल माध्यमबाट अदालतका जनशक्तिहरुलाई यस सम्बन्धमा प्रशिक्षित गर्दै योजनाको निर्धारित समयमै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस पद्धतिलाई लागू गर्न विगत एक दशक अगाडि देखिनै प्रयास गरिएको भएपनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा लागू गर्न सकिएको थिएन ।

बेञ्च बार समन्वय समितिको गठन र क्रियाशीलताः

न्याय प्रशासन र मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी समसामयीक विषयहरुमा आपसी छलफल तथा बार र वेञ्चको प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्न प्रधान न्यायाधीश जबराको पद वहालीको तत्कालपछि नै स्वयं प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा नेपाल बार एशोसिएशन तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रहेको बार वेञ्च समन्वय समिति गठन भई समय समयमा वैठकहरु बसी छलफल हुँदै आएका छन् ।

अभिलेख मिसिलहरुको विद्युतीय अभिलेखको तयारी शुरुः

देशभरका अदालतहरुमा गरी हाल करिव ३४ लाख मुद्दाका अभिलेख मिसिलहरु रहेका छन् । त्यस प्रकारका अभिलेख मिसिलहरुको संख्या निरन्तर रुपमा बढ्दै जाने र तिनको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मिसिल कागजातहरुलाई स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेख तयार गने कार्यको थालनी भएको छ ।

यस आ.व.को शुरुदेखि करिव ३५ वटा अदालतहरुमा स्क्यानर मेसिन उपलव्ध गराइएको र संक्रमणको कारण अदालतका काम कारवाहीहरु प्रभावित भइरहेको हालको अवस्थामा पनि करिव ५,००० थान मिसिलका अभिलेखहरुको विद्युतीयप्रति तयार भइसकेको छ ।

यस कार्यलाई अन्य अदालतहरुमा समेत विस्तार गर्दै अभियानका साथ गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस कार्यबाट मिसिलहरु राख्न स्थानाभाव नहुने, मिसिल कागजातहरु सुरक्षित हुने र सहज प्राप्त गर्न सकिने गरी सफ्टवेयरमा प्रवृष्ट भई जहाँसुकैबाट त्यसप्रकार मिसिल कागजातहरु प्राप्त गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

फैसला कार्यान्वयनमा सुधारको प्रयास :

फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत कैद जरिवाना असुलीतर्फ यस अवधिमा केही सुधार भएको छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बिन्धित निकायहरुका वीच उच्च स्तरमा समन्वयका प्रयासहरु भएका छन् ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमाः

सूचना प्रविधि सम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजनाको कार्यान्वयनः

न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजनाको कार्यान्वयनका गर्दै न्यायिक काम कारवाहीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन निरन्तर रुपमा कार्य हुँदै आएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगको आवश्यकता र महत्व अहिलेको विपत्तीले स्पटतः उजागर गरेको सन्दर्भमा न्याय सम्पादनका विभिन्न पक्षहरुमा यसको उपयोगका लागि घनिभुत रुपमा कार्यहरु हुँदै आएका छन् ।

मुद्दामा श्रव्य दृश्य र विद्युतीय माध्यमबाट वहसको तयारीः

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा श्रव्य दृश्य माध्यमबाट वहसको सम्भाव्यता र कोर्ट रुम टेक्नोलोजीका सम्बन्धमा अध्ययन भएको र उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि प्रधान नयायाधीश जबराको विशेष चासो र निर्देशन रहेको छ ।

वास्तवमा, कोरोना संक्रमणले न्याय सम्पादनका विभिन्न प्रकृया (यस प्रकार हुने वहस पैरवी लगायत) हरुलाई विद्युतीय पद्धतिमा आधारित गराउनु पर्ने कुराको महत्ववोध गराएको छ ।

डिजास्टर रिकोभरी सेन्टरको स्थापना :

मुद्दा व्यवस्थापन लगायत अदालतका अधिकांश काम कारवाहीहरु सूचना प्रविधिमा आधारित भएको र त्यसप्रतिको निर्भरता बढेको सन्दर्भमा तथ्यांक, विवरण र अभिलेखहरुको सुरक्षाको लागि डिजास्टर रिकोभरी सेन्टरको स्थापना गरिएको हो ।

यस्को स्थापना गर्न धेरै पहिलेदेखि नै पहल हुँदै आएको भए तापनि सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकालमा हेटौडामा डिजास्टर रिकोभरी सेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको छ ।

एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयरको लागू :

तीनै तहका अदालतहरुका मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी फरक-फरक सफ्टवेयरहरु रहेको कारण एउटा तहको अदालतका मुद्दाका विवरणहरु अर्को तहको अदालतमा सहज प्राप्ति र उपयोग गर्न नसकिएको, काम कारवाहीमा दोहोरोपन रहेको समेतको अवस्था हटाउन केही समय अगाडि जिल्ला तथा उच्च अदालतका मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर (सीएमएस) लाई एकीकृत गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिको प्रभावकारिता र संस्थागत विकासका लागि यी कार्यहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण र दुरगामी प्रभावका रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी सफ्टवेयरलाई पनि यसमा इन्टिग्रेट गरिसकेपछि यस कार्यमा पूर्णता आउने हुँदा त्यसका लागि समेत तदारुकताका साथ कार्यहरु भइरहेका छन् ।

पेशीको स्वचालित व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययनको लागि समिति गठन :

पेशीको स्वचालित व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका पूर्व अध्ययनहरुको समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधान न्यायाधीश जबराको मिति २०७७÷४÷२७ को निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसमेत रहेको अध्ययन समिति गठन भई अध्ययन कार्य भइरहेको अवस्था छ ।

न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन :

उजुरीको छानविन तथा न्यायाधीश उपर अनुशासनात्मक कारवाही :

प्रधान न्यायाधीश जबराले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि न्याय परिषद्को काम कारवाहीमा समेत प्रभावकारिता आएको छ । न्यायपरिषद् तथा प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा विभिन्न तहका अदालतका न्यायाधीशउपर पर्न आएका उजुरी र गुनासाहरुको शीघ्र सुनुवाई गर्ने गरिएको छ ।

यस अवधिमा २ जना न्यायाधीशलाई सेवाबाट वर्खास्त गर्ने र ८ भन्दा बढी न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारवाही तथा १ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ ।

विकृति, विसंगति, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन :

न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यहरुका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तिनको रोकथाम र नियन्त्रणका उपयुक्त उपायहरुसहित प्रभावकारी कार्यानवयनका लागि जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना समेत तयार गरी पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी समेत रहेको अध्ययन समिति गठन भई समितिबाट अध्ययन कार्य भइरहेको छ ।

अदालतहरुमा सुक्ष्म निगरानी :

अदालतहरुमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाबाट अदालतहरुमा नियमित र आकस्मिक रुपमा सुक्ष्म निरीक्षण गरिएको र सो क्रममा कर्मचारी र विचौलिया गरी करिव ९० जनालाई स्थलगत रुपमै कारवाही र सचेत गराइएको छ ।

अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुको छुट्टै आचार संहिता निर्माण :

अदालतको काम कारवाही र कार्य प्रकृतिका आधारमा अदालतका कर्मचारीहरुको आचरण सम्बन्धी छुट्टै आचार संहिताको निर्माण र कार्यान्वयनको आवश्यक रहेकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकबाट अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०७५ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

न्यायपालिकाको सञ्चार नीति, २०७६ जारी :

न्यायपालिकाका काम कारवाहीहरुलाई पारदर्शी बनाउने, अदालतका सूचनामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने र सञ्चार जगत समेतको सहयोग र सहकार्यमा न्यापालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ न्यायपालिकाको सञ्चार नीति, २०७६ को तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।

न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिः

न्यायमा पहुँच आयोगको कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनः

सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको न्यायमा पहँुच आयोगको वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लक्षित वर्ग (डिमाण्ड साइड) लाई जानाकारी प्रदान गर्ने तथा उनीहरुलाई न्याय प्राप्तिका लागि सक्षम बनाउने र सेवा प्रदायक (सप्लाई साइड) निकायहरुको सेवा प्रवाहमा सुधारलगायतका विषयहरुलाई समावेश गरी निर्माण भएको कार्ययोजना कार्यान्वयमा रहेको छ ।