अदालतलाई मिश्रको जवाफः सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेस भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रष्ट

• काठमाडौं : कार्तिक २६ गते बुधबार ।।
• जनप्रभाब न्यूज

सेक्युरीटी प्रिन्टीङ प्रेसमा सत्तरी करोड कमिसनका लागि वार्गेनिङ गर्ने तत्कालिन संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको अदालतमा भण्डाफोर भएको छ । बास्कोटाले सत्तरी करोड बार्गेनिङ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक गर्ने विजय मिश्रले अदालतमा जवाफ दिदै उनको भण्डाफोर गरिदिएका हुन् । विद्युतिय तथा आम संचारका माध्यमहरुबाट झुठा लान्छना लगाई गाली वेइज्जती गरेको भन्दै बास्कोटाले दायर गरेको मुद्धाको जवाफ दिदै मिश्रले बास्कोटा सहितको नेक्सस कसरी भ्रष्टाचारको दीर्घकालिन योजनामा संलग्न थियो भनेर भण्डाफोर गरिदिएका हुन् । सोमबार मिश्रले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आफ्ना वकिलहरुमार्फत जवाफ दिएका हुन् ।

मिश्रले बास्कोटा विपक्षी भएको मुद्दामा यस अदालतबाट मेरा नाममा जारी भएको २१ दिने प्रतिउत्तरको म्याद विपक्षीले आफूलाई प्रतिवाद गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्ने दुषित नियतले मेरो पिताको नाम र ठेगाना समेत गलत दिएको कारण समयमा तामेल भएको रहेनछ भनेर शुरुमै स्पष्टीकरण दिएका छन् । मुद्दा परेको थाहा पाई आफ्नै पहल कदममा सो म्याद मिति २०७७।०७।१८ गते बुझी प्रतिउत्तर लिई हाजिर हुन आएको उल्लेख गर्दै आठ पेज लामो प्रतिउत्तर अदालतमा पेश गरेका छन् ।

मिश्रले अदालतमा बुझाएको जवाफमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि उपकरणहरु खरिद गर्दा ठूलो रकम हिनामिना र भ्रष्टाचार गर्ने नियतले तत्कालिन संचारमन्त्री बास्कोटाले योजनाबद्ध ढंगबाट काम कारबाही गरेको र आफ्नो भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई ढाकछोप गर्ने दुषित मनसायले मात्र आफू बिरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा दिएको दावी गरेका छन् ।

शुरुदेखि नै भ्रष्टाचार गर्ने नियत

सुरक्षण मुद्रण खरीद गर्ने काममा शुरुदेखिनै तत्कालिन मन्त्री बास्कोटाको भ्रष्टाचार गर्ने नियत रहेको उनले पटकपटक दावी गरेका छन् । सरकारले २०७६/०७७को नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षण मुद्रण दुई बर्षभित्र स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको पृष्ठभूमीमा मन्त्रीले सुरक्षण मुद्रणका कामहरु राहादानी, बैंक नोट, अन्तः शुल्क स्टीकर, हुलाक टिकट, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा र सार्वजनिक महत्वका कागजपत्रको मुद्रणमध्ये बैंक नोट छाप्ने मेसिन अलग ल्याउन खोजेर शुरुदेखि नै भ्रष्टाचार गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘ बैंक नोट सहितको सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्नुपर्नेमा बैंक नोट बाहेकको छापाखाना स्थापना गर्न खोजिएकोबाट पनि वास्कोटाको भ्रष्टाचार गर्ने नियत र योजना रहेको पुष्टी हुन्छ ।‘

किस्ताबन्दीमा भ्रष्टाचार

नेपालको प्रचलनमा रहेको बैंकका नोट छाप्ने एक चक्रमा ५ अरब भन्दा बढी खर्च भइरहेको सन्दर्भमा नोट चक्रमा लाग्ने खर्चले बैंक नोट सहितको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मिश्रले तत्कालिन अवस्थामा प्रस्तावित सुरक्षण मुद्रण पूर्ण क्षमताको नभएको र यसमा ७-८ अरब थपेमा बैंक नोट सहितको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न सकिनेमा बास्कोटाले भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नोट छाप्ने नमिल्ने सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न खोजिएबाट पनि एकैचोटी गरे हुने कामलाई किस्तामा गरी किस्ताबन्दी भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेको प्रष्ट हुने दावी गरेका छन् ।

सरकारी रकम लगानी नै नगरी बुट र पीपीपी मोडलमा नोट समेत छाप्न मिल्ने सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न सकिने प्रस्ताव थाहा हुँदाहुँदै सरकारी रकम नै लगानी गरी छापाखाना किन्न बास्कोटाले किन मरिहत्ते गरे भनेर उनले विस्तृतमा अदालतमा जवाफ दिएका छन् । बास्कोटाको नियत र व्यवहारबाट भ्रष्टाचारतर्फ लक्षित भन्ने स्वतः पुष्टी हुने मिश्रको दावी छ ।

एजेन्टको सेटिङमा जर्मनीमा पारिवारिक भ्रमण

सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने सन्दर्भमा जर्मन कम्पनी भेरीडोसको निमन्त्रणमा तत्कालिन मन्त्री बास्कोटा र निजको टोलीले जर्मन भ्रमण गरेर भ्रष्टाचारको तानावाना बुनेको थियो भन्ने बारेमा पनि मिश्रले अदालतलाई बताएका छन् । ०७५ असोज २१ देखि असोज ३१ सम्म बास्कोटाले श्रीमती, छोरा, सचिव, सचिवको श्रीमती, विकल पौडेल, सुनिल पौडेल र नेपालका भेरिडसका प्रतिनिधि पनि सग्ंलन भएबाट कसरी निर्णायक स्थानमा रहेको ब्यक्ति एक कम्पनीसँगको साँठगाँठमा भ्रष्टाचार गर्ने तानाबुना बुन्न लागेको थिए भन्ने प्रष्ट हुने मिश्रको जवाफमा उल्लेख छ । सफा एंव शुद्ध हात बेगर वास्तविक कुराबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने दुष्प्रयास गरेका बास्कोटाले आफू बिरुद्ध मुद्धा दायर गरेको उल्लेख गर्दै मिश्रले भनेका छन्, ‘यसका बाबजुद सत्य सत्य नै हुन्छ ।‘

नेपालले लगानी नै गर्नुनपर्ने प्रस्ताव गर्ने स्वीस कम्पनीलाई भगाए बास्कोटाले

अन्य मन्त्रालयको दैनिक कार्य नै ठप्प हुने गरि अन्य मन्त्रालयका क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कामहरुमा हस्तक्षेप गरि बास्कोटाले तत्कालिन समयमा आफुले जिम्मवोरी सम्हालेको मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भ्रष्टचारलाई एकिकृत गर्न खोजेको आरोप पनि मिश्रको छ । जर्मन कम्पनीसँग १८० मिलियन यूरोमा संझौता गर्दा ४९-५० मिलियन यूरो र फ्रान्सको INGroup (Imperial National Group) कम्पनीसंग १८५ मिलियन यूरोमा सम्झौता गर्दा ४४-४५ मिलियन युरो भ्रष्टाचार हुने तथ्य राख्दै मिश्रले मन्त्रीपरिषद्ले पास गरि सम्झौता गर्न निर्देशन दिईसकेको हँदा यसलाई भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम नै कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

जीटुजी प्रक्रियामालाई आवरण बनाएकोमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको बफोर्स कान्ड र नेपालमा हालै कानूनी दायरामा आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अष्टेलियाको सरकारी कम्पनीसँग १० रुपयाँको पोलिमर नोट छाप्दा भएको अनियमिततालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिने उनले दृष्टान्त पेश गरेका छन् । मिश्रले जवाफमा भनेका छन्, ‘स्वीस कम्पनीले प्रस्ताव गरेको योजना लगानी वोर्डका अनुसार बुट तथा पीपीपी रहेको र त्यसमा नेपाल सरकारले लगानी गर्नु नपर्ने र आफ्नो आवश्यकता अनुसार छापेको सामानकोप्रति युनिटका दरले पैसा तिर्नुपर्ने थियो । यसरी उक्त कम्पनीको लगानी उठेपछि उसले प्रस्ताव गरेको ५ देखि १२ वर्षको अवधिमा सम्बन्धित मेशिन, सफ्टवेयर साथै सम्पूर्ण उपकरण नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरि बाहिरिने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । यसमा धेरै लबीङ गर्नुपर्ने र सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले चासो नदेखाए पछी उक्त कंम्पनी काम छोडेर बाहिरिएको कुरा सम्बन्धित मन्त्रालय र वादीले उल्लेख गरेको कुरावाटै प्रष्ट हुन्छ ।‘

सुरक्षण मुद्रण विकास समिति २०७३ गठन आदेश संसोधनमै भ्रष्टाचार

सुरक्षण मुद्रण विकास समिति २०७३ गठन आदेश भयो । गठन आदेश हुँदाका बखत कार्यकारी प्रमुखको योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातककोत्तर र दश वर्षको अनुभव हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । २०७३ चैत्र ७ गते नेपााल राजपत्रमा प्रकाशित सुरक्षण मुद्रण विकास समिति २०७३ गठन आदेशको संशोधनमा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता र अनुभव घटाएर सम्बन्धित विषयमा स्नातक र ७ वर्षको अनुभव उल्लेख गरिएको थियो । मिश्रले जवाफ दिदै सोधेका छन, ‘के नेपाालमा यस विषयमा माथि उल्लेखित योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिहरु नभएरै उक्त संशोधन भएको हो त ? के हाम्रो नेपालमा त्यस्ता योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिको खडेरी परेकै हो त ?’ यो प्रश्नलाई सुक्ष्मतम रुपमा महसूस गरिएमा भ्रष्टाचारको गन्ध स्वतः आउँने मिश्रको भनाइ छ । यसरी योग्यता र अनुभव एक व्यक्तिको लागि संशोधन गरि मन्त्रपिरषदवाट पास गराउनु भनेको यसको पछि ठूलै समूह सक्रिय रहेको छ भन्ने कुरा स्वतः पुष्टी हुन्छ । यहि आदेश संसोधन गरि विकल पौडेललाई कार्यकारी प्रमुख बनाइएको थियो।

उत्पादक कम्पनीबाट सस्तोमा नकिनी एजेन्ट कम्पनीबाट महंगोमा किन्ने निर्णय

सुरक्षण मुद्रण किन्ने भित्रि कथा उजागर गर्दै मिश्रले अदालतलाई जवाफ दिने क्रममा भनेका छन्, ‘पछि समय चक्र र नेतृत्वको सकृयतामा यस परियाजेनालाई सफ्ट लोनमा ल्याउने गरि जर्मनको अर्ध सरकारी कम्पनी भेरिडोसले ३०० मिलियन यूरोमा प्रस्ताव गरेको र २०१८ अक्टोबरमा फ्रान्सको कंम्पनीले २९५ मिलियन यूरोमा प्रस्ताव गरेको कुरा सामाजिक सजांल तथा विभिन्न पत्रपत्रिकामा आए पछि वास्तविक रुपमा बिना प्रतिस्पर्धा र मूल्यमा एक रुपता देखिएकोले मेरो चासो यस परियोजना प्रति आकर्षण भएको हो । जहाँकी स्वीस कंम्पनीले प्रस्ताव गरेको बैंक नोट सहितको एकिकृत सुरक्षण छापाखाना २०० मिलियन यूरो र त्यही चिज जर्मन कम्पनीले ३०० मिलियन यूरो तथा फ्रान्सको आइएन ग्रुपले २९५ मिलियन यूरो प्रस्ताव गरेको छ । त्यो पनि स्वीस कंम्पनी आफै मेशिन उत्पादन गर्ने कम्पनी भएको हुँदा उक्त कंम्पनीको सामान किनेर नेपाल सरकारलाई आपूर्ती गर्ने भन्ने कुराले मलाई असहय भयो । राज्यको ढुकुटी बर्वाद हुँदैछ भन्ने कुरा मलाई सम्पूर्ण रुपमा थाहा भएपछि भ्रष्टचारमा संलग्न हुने तल्लो वा माथिल्लो ओहदाका मन्त्री नै किन नहोस कारबाहीको दायरामा ल्याई नेपाललाई भ्रष्टाचारको दलदलवाट निकाल्ने कार्यमा योगदान पुर्‍याउन पर्ने आवश्यकता महसूस गरे ।‘

अख्तियारको वेवास्ता र लेखा समितिमा प्रवेश

मिश्रले करोडौंको भ्रष्टाचार हुँदै गरेको बिषयमा अख्तियारमा उजुरी दिदा अख्तियारले वेवास्ता गरेपछि लेखा समितिमा परेको उजुरीको जिकिर गर्दै जवाफमा भनेक छन्, ‘घटनाक्रमले कोल्टे फेदै गयो । बुटवाट लगानी वोर्डमा प्रस्ताव गरेको परियोजना पछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सफ्ट लोन हुँदै सुरक्षण मुद्रण परियोजनालाई आवश्यक पर्ने खर्च नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नेगरि मिति २०७६ पुस ७ मा मन्त्रीपरिषदबाट पनि पास गरि भ्रष्टाचारको लागि नीतिगत काननूी आधार तय गरियो । परियाजेनाकोलागि आवश्यक सम्झौतापत्र सबै तयार भई हस्ताक्षर गर्न लागेको समयमा राष्ट्रवाादी नागरिक सुदीप राज पाण्डेले मिति २०७५ मंसिर २६ गते बिहान ११:१३ मिनेट जाँदा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आख्तियारकै होम पेज मार्फत उजुरी दर्ता गरेको तथा उक्त उजुरी उपर आयोगले कुनै चासो नदेखाएकोले लेखा समितिमा पनि निजले उजुरी दर्ता गरे पछि सो भ्रष्टाचार सार्वजनिक रुपमा उजागर भएको हो ।‘ त्यतिखेरै उजुरीमा बेवास्ता गरेको अख्तियारले पछिल्लो समयमा पनि बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिन उनको बिरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्न हतार गरेको जानकारी आइरहेको छ ।

भ्रष्टाचार गर्नै जीटुजी छानियो

सरकारबाट सरकार जीटुजीमा भ्रष्टाचार नहुने भन्ने बास्कोटाको भनाइमा कुनै सत्यता नभएङ्को जनाउँदै मिश्रले भ्रष्टाचार गर्न सरकारवाट सरकार जीटुजीको बाटो रोजिएको दावी गरेका छन् । भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिन मन्त्रीपरिषदमा तत्कालीन मन्त्री गोकुल वास्कोटा मार्फत आफ्नो योजना अगाडी बढाउन कार्यकारी प्रमुख विकल पौडेल सफल भएको मिश्रको दावी छ । यसलाई रोकी सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया कानुन अनुसार अगाडि बढाई त्यसमा आउने मूल्य र सरकारवाट सरकार जीटुजीमा प्रस्तावित गरेको मूल्यको बीचमा देखिने फरक वा अन्तर नै भ्रष्टाचार भएको कुरा प्रष्ट रहेको मिश्रले अदालतमा जवाफका क्रममा बताएका छन् ।

चार वर्ष अगावै परियोजनावाट बाहिरिएको स्वीस कम्पनीलाई बदनाम गर्न गराउन वास्कोटा नै सक्रिय रहेको उनको दावी छ । मिश्रले अगाडी भनेका छन्, ‘जसमा सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल स्थित स्वीस कुटनीतिक नियोगले स्वीस कम्पनीको आधिकारीक एजेण्ट छैन भन्ने कुरा पत्रकार सम्मेलन मार्फत बाहिर आई सकेको सन्दर्भमा लेखा समितिका दुई जना सांसद सूर्य पाठक र प्रेम बहादुर आले साथै प्रधानमन्त्रीका दुई जना सल्लाहाकार सूर्य थापा र टिका ढकालले दिएको अभिव्यक्तिवाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि यसमा बदनाम गराउन सरकारी पक्षनै सलंग्न छ । मैले १० वर्ष अगाडि यो एजेण्डा नेपालमा ल्याएको र २०७२/७३मा छोडी सकेको हुँदा बास्कोटाले मलाई व्यक्तिगत रुपमा सुरक्षण मुद्रण कार्यलाई अवरुद्ध गरेको भन्ने लान्छना नितान्त झुठा हो ।‘

सेक्युरिटी प्रेस भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नता

तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका बिरुद्ध तत्कालिन नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसके पछि राजिनामा दिनुभन्दा केही दिन अगाडिको मिति २०७३ साउन ५ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश जारी गरेको र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति २०७३ गठन आदेश कार्तिक ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको मिश्रले स्मरण गराएका छन् । यो तथ्यलाई तोडमरोड गरि तत्कालिन मन्त्री बास्कोटाले झुटै झुठको पुलिन्दा बुनि अदालतलाई नै गुमराह गरेको मिश्रको दावी छ । मिश्रले जवाफमा भनेका छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भई सकेपछि पनि हतार हतारमा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश २०७३ जारी गर्नुको कारण आज आएर जनता सामु छलङ्ग भएको उनले जवाफमा बताएका छन् । यसवाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र हालका प्रधानमन्त्री पनि स्वयं ओली नै भएकोले यसलाई मूर्तरुपमा दिन प्रधानमन्त्रीको पनि संग्लनता स्पष्ट देखिन्छ । किनकी प्रधानमन्त्रीको सहमती बिना कुनै पनि निर्णय मन्त्रीपरिषद्वाट हुन सक्दैन ।‘

ओहोदामा बसेका व्यक्तिले यसरी कमिसनको खेल गर्न मिल्छ?

बास्कोटाले गरेको मोलमोलाई उजागर गरेको सन्दर्भमा जवाफ दिदै मिश्रले भनेका छन्, ‘उच्च ओहदामा वसेका सार्वजनिक पदाधिकारीले राज्यलाई नोक्सान हुने र आफुलाई फाईदा हुने गरि अरवौ को कमीसनको खेलमा कसरी काम गर्दा रहेछन भन्ने विषयलाई सम्पूर्ण राष्टप्रेमी नेपाली माझ उजागर गरिदिएको मात्र हुँ । वादीले भने जस्तो मैले निजलाई कुनै प्रकारको गाली बेइज्जती गरेको छैन । भ्रष्टाचारको सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था नेपाल कानूनमा हुँदाहुँदै उल्टै मलाई नै झुठा मुद्दा लगाएर फसाउने दुषित नियतवस म विरुद्ध दायर गरिएको आरोप कपोलकल्पित तथा वादीको स्वार्थ पुरा नहुँदाको चित्कार मात्रै भएकोले झुठा फिराद दावीबाट सफाई दिलाई पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।‘

मिश्रले जवाफमा भनेका छन्, ‘यदि राष्ट्रको हितमा मैले सूचना दिंदा मलाई कारबाही हुने हो भने यस्ता जघन्य भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरु गर्भमा नै तुहिने तथा भ्रष्टाचारीको शिर सधै ठाडो रही रहने हुदाँ शून्य शहनशिलताको माध्यमबाट भ्रष्टाचार विहिन राज्यको स्थापना गर्ने राज्यको उद्देश्यमा नै मर्ने छ।’

Hamrakura.com बाट सभार ।