कोरोना संक्रमितको नि : शुल्क उपचार गर्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको आग्रह

• काठमाडौं : कार्तिक ७ गते शुक्रबार ।।
• जनप्रभाब – सम्बादाता

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोनाको परीक्षण र संक्रमित नागरिकले उपचार समेत आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भनि सरकारले गरेको निर्णय निन्दनीय र लज्जास्पद भएको बताउनुभएको छ ।

सभापति देउवाले विहीबार (आज) प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै जनताप्रति सरकार सम्वेदनहीन, गैर जिम्मेवार, अनुत्तरदायी र कर्तव्य बिमुख रहेको बताउनुभएको हो ।

जरी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिक आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्तित बनेका छन् । देशमा सर्वत्र त्रास छ । यस्तो विषम अवस्थामा जनताको अभिभावकका रुपमा उभिनु पर्ने सरकारले झन् पीडा थप्ने काम गरेको छ ।’

त्यस्तै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नु नागरिकको संवैधानिक एवं कानूनी हक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आकस्मिक स्वास्थ सेवाबाट बन्चित नगरिने, प्रत्येकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने, सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने र सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ ।’

त्यस्तै, उहाँले विपरित निर्णय गरी घोर अलोकतान्त्रिक चरित्रको प्रर्दशन र सर्वोच्च अदालतको पनि अपहेलना गरेको आरोप लगाउनु भएको छ ।

कोभिड-१९ नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकार प्रारम्भ देखिनै गैर जिम्मेवार रहेको र समयमा आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति नगर्नु, परीक्षण, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर, प्रयोगशाला, अस्पतालको व्यवस्थापन र विदेशमा रहेका नेपालीलाई ईज्जतपूर्वक सुरक्षित घर फिर्तीमा उदासीन रहेको पनि आरोप लगाउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, ‘देशमा कालाबजारी, महंगाई, मिसावट, कृतिम अभाव, भ्रष्टाचार र बेथिति उग्र रुपले प्रकट भएको छ । आर्थिक पारदर्शीता, अनुशासन र मितव्ययिता छैन । अनावश्यक काममा सरकारी ढुकुटी खर्च भएको छ । तर नागरिकको स्वास्थ्य बारे सरकार असंवेदनशील बनेको छ ।’

त्यस्तै उहाँले कोभिड-१९ को परीक्षण र संक्रमित नागरिकले आफ्नो खर्चमा उपचार गर्ने भनी सरकारले गरेको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक निर्णय तत्काल खारेज गरी नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि संक्रमितको उपचारसम्मका सबै काम निशर्त, भेदभाव बिना, निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।