- काठमाडौं ,असोज ५ गते सोमबार ।।
- जनप्रभाब – सम्बादाता
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषय ज्वलन्त रूपमा उठिरहेको छ । तर अहिलेसम्म कसरी हेरफेर गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । मन्त्रीहरूको सिंगो सेट नै परिवर्तन गरेर नयाँलाई अवसर दिनुपर्नेदेखि ‘पफमेन्स’ लगायतलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नेसम्मका मत नेकपाभित्र उब्जेका छन् । यहीबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न विकल्पसहित तीन वटा प्रस्ताव अघि सारेको स्रोत बताउँछ ।
२०७७ असोज ४ गते आइतबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको आवश्यकता देखिएको र त्यस एजेण्डामा गम्भीरताका साथ छलफल सुरु भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को सिंगो सेट नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा भने नरहेको बताइन्छ । केही मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट नरहे पनि तिनकै कारण पूरै मन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने मत प्रधानमन्त्रीको रहेको स्रोतको दावी छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान जारीपछि मर्ज भएका मन्त्रालयलाई फेरि फुटाएर थप तीन मन्त्री थप्ने विकल्प पनि अघि सारेको थाहा भएको छ । स्रोतका अनुसार, कम्तीमा तीन मन्त्रालय फुटाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको छ ।
तीनवटा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीहरू थप गर्दा मन्त्रिपरिषद् सदस्य संख्या २५ जनाबाट नबढ्ने भएकाले राज्यमन्त्री नराख्ने मनस्थितिमा पनि प्रधानमन्त्री ओली रहेको बताइन्छ । हाल मोतीलाल दुगड, नवराज रावत र रामवीर मानन्धर राज्यमन्त्री छन् ।
अहिले तीन मन्त्रालय अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छन् । युवराज खतिवडा २०७७ भदौ १९ बाट बिदा भएपछि अर्थ र सञ्चार तथा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलले सरकार छाडेदेखि नै सहरी विकास मन्त्रालय रिक्त भएका हुन् । ३ मन्त्रालय अहिले नै खाली रहेको र अब ३ मन्त्रालय फुटाएर ६ वटा बनाउँदा बहालवाला मन्त्रीलाई बिदा गर्नु नपर्ने प्रधानमन्त्रीको हिसाब छ ।
सेट नै परिवर्तन
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको स्रोत बताउछ । दोस्रो विकल्पका रूपमा प्रधानमन्त्रीले सिंगो सेट नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राखेको बताइएको छ । यसो भएमा बीचमा जिम्मेवारी पाएका मन्त्री पनि बाहिरिने छन् ।
सिंगो सेट नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरे पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीले यी दुई पात्रप्रति सकारात्मक रहेका छन् । संकटका बेला साथ दिएकाले प्रधानमन्त्री ओली पोखरेल र थापालाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको दोस्रो प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएमा बादलले गृहमै निरन्तरता पाउने सम्भावना भए पनि ईश्वर पोखरेलको रक्षा मन्त्रालय भने परिवर्तन हुनसक्ने बताइएको छ । अन्य मन्त्रीमा भने काम गर्न सक्ने जाँगरिला पात्रलाई अवसर दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको रहेको छ ।
२ वर्ष पुगेकालाई बिदा गर्ने
मन्त्रीको जिम्मेवारी २ वर्षदेखि सम्हाल्दै आएकालाई बिदा गर्ने तेस्रो विकल्प पनि प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका छन् । पफमेन्स पनि राम्रो नभएको र धेरैले मन्त्री बन्ने अवसर नपाएकाले सुरुवातदेखि नै केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा रहेकालाई हटाउनु पर्ने मत नेकपाभित्र अलि बढी नै छ । २ वर्ष पुगेकालाई हटाउने मत पारित भएमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापासँगै प्रदीपकुमार ज्ञवाली, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जगतबहादुर विश्वकर्मा, शक्ति बस्नेत, पद्मकुमारी अर्याल र बीना मगर बिदा हुनेछन् ।
मन्त्री हेरफेर हचुवाको भरमा नभई ठोस मापदण्ड बनाएर हुनुपर्ने मत पनि यसपटक नेकपामा उब्जेको छ । यसअघि लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट र मात्रिका यादवलाई मन्त्रीबाट बिदा गर्दा कारबाही गरेजस्तो देखिन गएकाले त्यस्तो सन्देश प्रवाह हुन नदिन पनि मापदण्ड आवश्यक भएका नेताहरूको भनाइ छ ।
समावेशी बनाउन माग
लि¨ीय, जातीय हिसावले मन्त्रिपरिषद् सन्तुलित र समावेशी नभएको गुनासो पनि यसपटक छ । सरकारको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठाइएकाले यसपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा यो गुनासोलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । समावेशीलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा उपयुक्त पात्र छनोट नहुने हुन् कि भन्ने अर्को चिन्ता पनि नेकपामा छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरअघि रोस्टर तयार पारेर त्यसैअनुसार गर्न पनि नेताहरूलाई सुझाव दिइएको छ ।
आइतबारको बैठकमा के–के भयो ?
आइतबार पहिलो पटक पेरिसडाँडामा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा विभिन्न नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका प्रस्तावमाथि बोल्दै प्रचण्डले एकसाथ सबै मन्त्रीलाई हटाउन नहुने धारणा राखेका थिए । बैठकमा सचिवालयका अन्य नेताहरू झलनााथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले पनि प्रचण्डकै बोलीमा लोली मिलाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न भने प्रचण्डलगायतका नेता पनि राजी भएका छन् । तर क–कसलाई हटाउने र भित्र्याउने भन्ने बारे भने आइतबारको बैठकमा ठोस छलफल हुन् सकेन । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सैद्धान्तिक छलफल भएको र निचोड ननिस्केको बताए ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रारम्भिकरुपमा छलफल भएकाले निर्णय हुन् भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । नेकपा स्रोतका अनुसार मोडालिटी बन्न समय लाग्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन दशैं पछाडि धकेलिनसक्ने सम्भावन छ । यद्यपि, कतिपय मन्त्रालय रिक्त रहेकाले त्यसमा तत्काल मन्त्री पठाउनुपर्ने मत पनि उठेको छ ।
