- काठमाडौं ,भदौ २४ गते बुधबार ।।
- जनप्रभाब – सम्बादाता
सामान्य नागरिकको दैनिकी प्रभावित बनेको छ । आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बनेका छन् । उद्योगधन्दा कलकारखाना सञ्चालन हुन नसक्दा कर्मचारी तथा मजदूरहरुले रोजीरोटी गुमाउन थालेका छन् ।
यतिवेला सडक तथा सामाजिक सञ्जालमा सरकारी पदाधिकारी वा कर्मचारीको तलब कटौति गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।
बहुसंख्यक जनताकोे आर्थिक सामाजिक अवस्था दयनीय बनेको छ । तर, वालुवाटार र सिंहदरवारले थाहा नपाएझैं गर्दै आएको छ । अधिकांश श्रमजीवी विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र तिनको परिवार भोेकभोकै पर्ने अवस्थामा छन् ।
त्यसको प्रतिनिधित्व सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यामहरु मार्फत प्रकट हुन थालेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो त्रैमासिक विवरणअनुसार देशको विकास ऋणात्मक भएको छ ।
देशमा उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेका कारण आयात घटेको छ । हालैको एउटा तथ्यांक हेर्ने हो भने लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण करिब झण्डै एक करोड मानिस आर्थिक जोखिममा छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको सत्य हो तर, कतिपय विकासोन्मुख मुलुकहरुले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन थालेका छन् । पछिल्लो उदाहरण पाकिस्तानलाई पनि लिन सकिन्छ ।
त्यही अभ्यास नेपालमा किन हुन सक्दैन ? व्यापारीहरुसँगको एउटा छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अर्थतन्त्र अझै नबिगे्रको दाबी गर्छन् । यसैको परिणाम स्वारुप अहिले सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारीको तलब काट्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
कतिपयले त घरमै बसेर तलब खाने सरकारी कर्मचारीलाई कोभिड नाइन्टिनको काममा लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिन थालेका छन् ।
उच्च पदाधिकारीहरुको मासिक तलब :
उच्च तहका पदाधिकारीहरुले खाने मासिक तलब मात्र हो । यसमा सेवा सुविधा अलग रहेको छ । के अब राजनीतिक नेतृत्व गर्दै आएका यी उच्च पदाधिकारीहरुको तलब कम गर्न सकिदैन ? प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।
राज्यको ढुकुटीले धान्न नसक्ने हो भने आवश्यक रकम जुटाउन राजनीतिक पदाधिकारीले पाउने तलबभत्ताबाट ६ महिनासम्म आधा कट्टा गर्नुपर्ने तर्कहरु आएका छन् ।
अझै पैसा पुगेन भने राज्यको ढुकुटीबाट तलब खानेहरू शिक्षकलगायत अधिकृत तहका सबैको तलब भत्ताबाट आधा तलब कटौती गर्नुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ । तर, जनताको दैनिकीमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
