• काठमाडौं ,भदौ २३ गते मंगलवार ।।
• जनप्रभाब – सम्बादाता

भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा नेपाल प्रहरीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । धेरै वर्षपछि यती ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त भएको हो । प्रहरीको जिम्मेवारी थपिएको अवस्थामा जनशक्ति भने कम हुँदा धेरै कार्यालयहरु जनशक्ति अभावको समस्यामा छन् । नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार हजार पाँच सय ४३ दरबन्दी रहेकोमा करिब ६७ हजार मात्र कार्यरत छन् ।

समयमा सरुवा र बढुवा हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त हुने पुगेको हो, जसकारण अहिलेको संकटको अवस्थामा प्रहरीलाई काममा समस्या भएको छ । नेपाल प्रहरीमा गत वर्ष इन्सपेक्टर तथा असईको भर्ना प्रक्रिया पूरा हुन सकेन । प्रहरी जवानको चार हजार पदमा लिखित परीक्षाको सञ्चालन हुन सकेन । यो वर्ष आयोगले निकालेको वार्षिक कार्यतालिकामा प्रहरीको रोकिएको परीक्षा कात्तिक र मंसिर महिनामा गर्ने उल्लेख छ । यो आर्थिक वर्षको नयाँ भर्नाको विज्ञापन पनि साउन÷भदौमा प्रकाशित हुनपर्नेमा अन्योलमै छ ।

गत आर्थिक वर्षमा निजामतीतर्फ एक हजार तीन सय ५१ पदमा विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढेकोमा कोभिडकै कारण परीक्षा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।नेपाली सेनाले पनि तीन वटा विज्ञापनको लिखित परीक्षाका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेकामा हालसम्म हुन सकेको छैन । सेनाको अधिकृत क्याडेटको लिखित परीक्षामा एक हजार २० जना छनोट भएका थिए । त्यस्तै सैन्य तहमा एकैपटक ६ हजार ७६ जनाको भर्ना प्रक्रिया अघि बढेको थियो । समयमा भर्ना नहुँदा सशस्त्र प्रहरीमा पनि ३७ हजारमा झन्डै चार हजार दरबन्दी रिक्त छन् ।संघीय कार्यालयहरुमा कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीबारे छलफल सुरु भएको छ । कर्मचारी समायोजनपछि संघीय कार्यालयमा कर्मचारीको जिम्मेवारी घटेको छ, तर दरबन्दी उही छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी संघमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी केही बढी भएकाले कटौती हुन सक्ने बताउँछन् । कतिपय केन्द्रीय कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरुले ‘बिजनेश’नपाएकाले कर्मचारीको कटौतीबारे छलफल चलिरहेको उनी बताउँछन । ‘सेवा दिने कार्यालयहरुमा कर्मचारीलाई भ्याई–नभ्याई छ, तर मन्त्रालय तथा आयोगहरुमा हेर्ने हो भने कर्मचारीहरुको भिड क्यान्टिनमा देखिन्छ, यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । अब सबै मन्त्रालयले कर्मचारी कटौतीबारे अध्ययन सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ समायोजनको बेला केही दरबन्दी थप भएपछि अहिले केन्द्रीय स्तरका धेरै कार्यालयमा कर्मचारीहरु कामविहिनको अवस्था छ । कटौतीबारे छलफल भएपनि यसका लागि औपचारिक रुपमै कुनै कमिटी भने बनिसकेका छैन ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत केन्द्रीय मन्त्रालय तथा विभागहरुबाट तीन हजार आठ सय कर्मचारीको दरबन्दी हेरफेर गर्न सकिने औल्याएको थियो । अहिलेको संकटको अवस्थामा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वायनमा सरकारले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । आयोगले केन्द्रीय मन्त्रालय तथा विभागको संख्या र अनाबश्यक दरबन्दी कटौती गर्न सिफारिस गरेको छ । उसले संघमा करिब ३८ सय दरबन्दी अनाबश्यक रहेको निचोड निकालेको छ । संघमा हाल करिब ४० हजार कर्मचारी छन् । देश संघीय संरचनामा गएपनि संघमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी राख्दा खर्च बढेको छ । अहिले संकटको बेला देशलाई अनाबश्यक कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ ।