- काठमाडौं ,भदौ ८ गते सोमबार ।।
- जनप्रभाब – सम्बादाता
काठमाडौंको मुटुु न्युरोडस्थित विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको भ्रष्टाचार विवादले १५ वर्ष नाघेको छ । गणतन्त्र आउनुअघि शुरु भएको भ्रष्टाचार विवाद एकपल्ट अदालतबाट निप्टारा भइसकेपछि मुद्दामाथि मुद्दा गर्दै खिचोला गरेका कारण आजसम्म गिजोलिएको हो । सरकार र निजी क्षेत्रको स्वामित्व रहेको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले फेरि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा अल्झिएको छ ।
टेन्डरबाटै भाडा दिँदा प्रचलित दररेट भन्दा अत्याधिक चर्को पर्ने गरी प्रति वर्ग फिट १ सय १५ रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको भेटिएपछि अख्तियारले कम्पनीका फाइल खिचेको थियो । प्रतिवर्गफिट सय रुपैयाँको तलमाथि गर्दा पनि एकै तलामा २० लाख रुपैयाँको खेलोफड्को हुन्छ । भुइँतलाबाहेक तीन तला र दक्षिणपट्टि अर्को भवनसमेत भाडामा छ ।
सञ्चालकहरूले पसल भाडामा लिनका लागि सेयर सदस्य हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका थिए । आफैंले सटर भाडामा लिएर १० गुणा बढीसम्म भाडामा लगाउने खेलसमेत चल्यो । एकपल्ट भाडामा लिएर त्यसलाई फेरि भाडामा दिन नमिल्ने नियमावलीको प्रावधानविपरीत व्यवसायीको स्वार्थमा चलखेल गरिएको थियो । निजी लाभ हुने गरी भाडा लिने गरेको एउटा विवादमा दायर भएको मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन आदेशसमेत दिइएको थियो ।
अख्तियारले सेयरसँग गाभिएका र नगाभिएका पसलको भाडादरमा आकास र जमिनको अन्तर देखिएको भन्दै छानविन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । शेयरधनी रहेका खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री संस्थान भने कुनै भूमिका दिइएन । ३ सय ६० वटा पसलमध्ये २ सय ४७ वटामा सेयरधनीले नै लिएर फेरि अत्यन्त महँगोमा अरूलाई नै भाडामा दिने बदमासी गर्दै आएका छन् । शेयरधनी रहेको नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीले त एउटा सटरमात्रै पाएको छ ।
पसल सटर बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बढाबढ गरी भाडामा दिनुपर्नेमा मिलेमतोमा बेच्ने र सेयरधनीले तेस्रो व्यापारीलाई महँगोमा भाडा दिने गरेको उजुरी पछि अख्तियारले छानविन थालेको थियो । विशेष अदालतले दिएको आदेशलाई लत्याएर संचालकले फेरि पनि तजविजी रुपले भाडामा लगाए । यही खिचलोका बीच सरकारलाई कति, निजी व्यवसायीको भागमा कति हिस्सा लाग्ने भनेर सर्वोेच्चमा अर्को मुद्दा दायर भयो । यो विवादमा एकपल्ट सर्वोच्चले नै विशाल बजारको सडक भाडामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिसकेको थियो । २०७३ साल मंसिर १६ गते पहिलो फैसला भएको देखिन्छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७३ मंसिर २६ गते विशाल बजार प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएकै ठहर ग¥यो । यो फैसलाविरुद्ध संचालक सुन साहु रवीन्द्रलाल श्रेष्ठलगायतले पुनरावलोकन दिए । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला दीपकराज जोशी मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्राप्त भयो । जोशीको पालादेखि मुद्दाले अनेक हाँगाविँगा निकाल्दै अहिलेसम्म गिजोलिएको छ । यही भ्रष्टाचारी ठहर गरेको निर्णयमा अहिले फेरि परीक्षण हुँदैछ ।
यही विवादमा २०७७ साउन १५ गते पेसी तय भएको थियो । यो विववादमा हालसम्म १४ पल्ट मुद्दामा पेसी तोकिएको छ । यस बीचमा ४२ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिइसकेको छ । तर एकपल्ट सुनुवाई हुन सकेको छैन । पछिल्लोपल्ट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको विशेष इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि फेरि सुनुवाई लड्किएको छ ।
विशाल बजार कम्पनी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतमै दुइवटा मुद्दा चलेका थिए । अख्तियारले चलाएको दोस्रो मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेषले १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर ग¥यो । भाडा र बिल बिनाको खर्च भ्रष्टाचार भएको भन्दै अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्यहरूलाई जरिवाना तथा कैद ठेक्ने फैसला सुनायो । २०७६ साल असोज १ गते यो फैसला भएको हो । यो विवाद पनि अहिले सर्वोच्चमै गएर अल्झेको छ । विशेषले यो फैसलामा विशाल बजारको पसल खुला प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा नदिएको ठहर गरेको छ ।
सस्तोमा भाडामा लिएर अन्य व्यक्तिलाई फेरि बहालमा दिएको, कम्पनीको कोषबाट स्वेच्छाचारी रूपमा खर्च गरिएको र कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक हानिरनोक्सानी पुग्न गएको निचोड विशेष अदालतको छ । कम्पनीका सञ्चालकहरूबाट विशाल बजारलाई ९ करोड ७४ लाख ८० हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको ठहर दोस्रो मुद्दाको फैसलामा छ ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले सस्तो र सुलभ दरमा उपभोग्य सामानको व्यवस्था मिलाउन विशाल बजार कम्पनी गठन गर्न आदेश दिएका थिए । पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीशसमेत सञ्चालक हुने यो कम्पनीले सेयरधनीलाई मात्रै भवनको सटर भाडामा दिने व्यवस्था गरेको थियो । शिालबजारमा सरकारी संस्थानहरूको एकतिहाइ सेयर छ । तर निजी सञ्चालकहरूको दबदबाका कारण अधिकांश सटरहरू सेयरधनीहरूले आफ्नो कब्जामा लिएर व्यापारीहरूलाई कालो बजारीमा बेच्ने अपराध गर्दै आएका छन् । साँघु
