- काठमाडौं ,भदौ ७ गते आइतबार ।।
- जनप्रभाब – सम्बादाता
सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर उलघंन गर्दै विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई सफाइ दिएको रहस्य खुलेको छ । फरक फरक नामबाट नागरिकता लिएर अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका व्यक्तिको मुद्धामा सर्वोच्चले गरेको गरेका फैसला आँफैले प्रतिपादन गरेको नजिर विपरित भएको पाइएको हो ।
नक्कली नोट कारोबार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत ललितपुरले २०६७ जेठ २६ गते दोषी ठह¥याउँदै बारा भवानीपुर–३ का अल्ताफ अन्सारी नामका व्यक्तिलाई ३ वर्ष कैद र दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने फैसला गर्यो ।
सोही फैसलाका आधारमा प्रहरीले २०७२ जेठ ३० गते ललितपुरको सातदोबाटोबाट इल्ताफ हुसेन अन्सारीलाई नाम गरेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो । तर पक्राउ परेका ती व्यक्तिले आफू अल्ताफ नभइ इल्ताफ भएको बताउदै अदालतले दोषी ठहर गरेको ब्यक्ति आफू नभएको भन्दै पुनरावेदन अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि मुद्धा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत ललितपुरले गरेको फैसला अनुसार पक्राउ परेका व्यक्ति अल्ताफ नै हुन् या हैनन् भन्ने पुष्टि नभएको कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट रिहा गर्ने तर्क गरेको थियो । अन्तत: केही समयको अन्तरालपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अल्ताफ र इल्ताफ फरक व्यक्ति भएको ठहर गरेका थिए । र, उनलाई रिहा गरियो ।
त्यतिबेला रिहा हुँदाको फैसलामा २०७५ असार २१ गते सर्वोच्च अदालतले अल्ताफ र इल्ताफ फरक व्यक्ति भएको ठहर ग¥यो । फैसलामा व्यक्ति पक्राउ परेपछि सनाखत गर्ने काम गलत भएको भन्दै त्यो गलत हुने ठम्यायो । फैसलामा भनिएको छ, ‘सजाय कार्यान्वयन गरिसेकपछि औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले सजाय पाएको व्यक्ति यही हो भन्ने पुष्टि गर्न सर्जिमिन मुचुल्का गरेको देखियो ।’ सर्वोच्च अदालतले इल्ताफको मुद्दामा व्यक्ति पक्राउ परेपछि उसको पहिचानका लागि प्रमाण जुटाउन सर्जिमिन मुचुल्का गर्ने काम गलत हुने भनी व्याख्या गरिएको छ ।
तर यसअघि २०७१ सालमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा कैद ठहर भएको व्यक्तिले ढाँटी अर्कै नाम, थर र ठेगाना देखाएर नागरिकता लिएकै आधारमा सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने व्याख्या गरिएको छ । यो कानुन सर्वोच्च अदालतको नजिरको रुपमा रहेको छ । र प्रचलनमासमेत आएको छ ।
नजिरमा भनिएको छ ‘प्रहरीले व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा चिन्न द्धुविधा भएमा यकिन गर्न चिने–जानेको पीडितलगायतका मानिसहरूबाट सनाखत गराउन सक्ने,’ नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यक्ति चिन्नका लागि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा सनाखतलगायतका आवश्यक कागजात तयार पर्ने काम अन्यथा नभई अत्यावश्यक हुने ।’
यो नजिर न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले प्रतिपादन गरेका थिए । अघिल्लो समय नै सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको कानुनलाई पछिल्ला उही खालका मुद्धामा कुनैपनि न्यायाधीशले सोही कानुन लागू पर्ने हुन्छ । तर दुई फरक नाम बताउदै अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नको मुद्धामा सो नजिर लागू नगरिएको पाइएको छ ।
गएको साउन १३ गते काठमाडौंको सुन्धाराबाट साढे १४ किलोग्राम चाँदी, ७ सय ५० ग्राम सुन र २ थान पेस्तोल बरामद भएको घटनाको पनि मुख्य योजनाकार उही व्यक्ति इल्ताफ रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सुन्धाराको सुन काण्डको २ सातापछि पक्राउ परेका उनलाई अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत पुरानो मुद्दाका कसुरदार उनी नभएको भन्ने फैसलाका आधारमा उन्मुक्ति पाए ।
तर इल्ताफले उता पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका कारण सनाखती मुचुल्का सही ठहरियो । ‘मिसिल संलग्न प्रमाणहरूका आधारमा आफूलाई इल्ताफ भन्ने निवेदक र अल्ताफ अन्सारी भनिएका व्यक्ति एउटै भएको पाइयो । यसकारण उनलाई दिइएको कैदी पूर्जी कानुन बमोजिमको भएकाले उनले पुनरावेदनका लागि दिएको निवेदन खारेजी गरिदिएको छ ।
