• काठमाडौं,साउन २६ गते सोमबार ।।
• जनप्रभाब-सम्बादाता

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच एक सार्वजनिक कार्यक्रममै नोकझोक चलेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पोखरेलले सेनाको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाएपछि थापाले पनि मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति तिखो टिप्पणी गरेका छन् ।

२०७७ साउन १६ गते रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तर विकास समितिको आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को तेस्रो चौमासिक एवं प्रगति समीक्षा बैठकमा रक्षा मन्त्री पोखरेल र प्रधानसेनापति थापाबीच दोहोरी चलेको हो । रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डे, र रथिवृन्दलगायत उपस्थित कार्यक्रममा नेपाली सेना र सो मातहतबाट सञ्चालित योजना, कार्यक्रमको समग्र वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिबारे समीक्षा गरिएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयबारे पनि सेनाले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

तर समीक्षा बैठकमा रक्षा मन्त्री पोखरेलले सेनाको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । खासगरी, काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच एक सार्वजनिक कार्यक्रममै नोकझोक चलेको हो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सेनाको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानसेनापति थापाले पनि मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति तिखो टिप्पणी गरेका थिए् ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलपछि प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो धारणा राखेका थिए । तर प्रधानसेनापति थापाले सेनाको कारणले भन्दा रक्षा मन्त्रालय र सरकारको अनिर्णय, ढिलासुस्तीले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको आसयमा रक्षा मन्त्री पोखरेलको प्रतिवाद गरेका थिए । २०७४ साल वैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माण निजम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले कन्सल्ट्यान्ट नियुक्तिमा २ वर्षसम्म भएको विलम्ब र खोकनामा देखिएको राजनीतिक समस्या काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणले गतिलिन नसकेको मत प्रधानसेनापति थापाको रहेको थियो ।

‘फास्ट ट्याकको कन्सल्ट्यान्स नियुक्ति र खोकनाका स्थानीयबाट उत्पन्न समस्या सरकारले समाधान नगरेर सेनालाई अपजसको भारी बोकाइएको प्रधानसेनापति थापाले गुनासो गर्नु भएको थियो,’ सहभागी एकले भने । विभागीय मन्त्रीसँग प्रधानसेनापति थापाको सार्वजनिक कार्यक्रममै दोहोरी चलेको यो पहिलो घटना हो । यो घटनापछि नेपाली सेनाको नेतृत्व र रक्षा मन्त्रालय बीच सम्बन्धमा चिसो पसेको स्रोत बताउँछ ।