• काठमाडौं,साउन २३ गते शुक्रबार ।।
• जनप्रभाब-सम्बादाता

अर्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ता निकासा नगर्दा सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई दिने निर्णय गरेको कोरोना भाइरस जोखिम भत्ता ४ महिना बित्दा पनि सुरक्षाकर्मीहरुले पाउन सकेका छैनन्। तिनै सुरक्षा निकाय प्रमुखहरुले अग्रसरता नलिदा सरकारले जोखिम भत्ता दिन आनाकानी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरक्षाकर्मीको संख्या धेरै भएको भन्दै अर्थले रकम निकासा गर्न नमानेपछि जोखिम भत्ता दिन नसकिएको हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जोखिममा खटिएका प्रहरीको संख्या गृह मन्त्रालयमा जेठमै पठाइसकेका छन्। भने, नेपाली सेनाले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग भत्ता निकासा गर्न अनुरोध गरेको छ।

अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने अहिले अर्थतन्त्र मुर्झाएको बेलामा सुरक्षा निकायले भने जति रकम निकासा गर्न नसकिने भन्ने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार खतिवडा संख्या घटाएर पठाए मात्र पैसा निकासा गर्न निर्देशन दिएका छन्। वाचा गरिएको रकम दिन अर्थ मन्त्रालय नमान्दा समेत तिनै निकायका प्रमुखहरु मौन छन्।  त्यसो हुदा पनि तिनै निकाय प्रमुखहरुले अर्थमन्त्रालय माथि दबाब सिर्जना नगरे सम्म रकम निकासा नहुने देखिन्छ।

लकडाउन खुलेपछि झनैं सुरक्षाकर्मी संक्रमित हुने क्रम बढेको छ। जोखिम मोलेर एउटा माक्सको भरमा कोरोना रोकथामका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिँएका सुरक्षाकर्मीले पाउने भनेको जोखिम भत्ता नपाउँदा उनीहरुको मनोबल घटेको स्रोतको दाबी छ।

सुरक्षाकर्मी संक्रमण हुने दर बढिरहेको छ। तर उनीहरूको मनोबल बढाउन व्यवस्था गरिएको जोखिम भत्ता निकासा नगरेर मन्त्रालयले हेलचक्र्याइँ गरेको छ। यसबाट दिनरात जोखिम मोलेर ड्युटीमा खटिने सुरक्षाकर्मीप्रति सरकार उदासीन भएको गुनासो उनीहरूको छ।

काठमाडौँको चाबहिलमा खटिएका एक प्रहरी हवल्दारले नेपलदिपलाई, “खै! भन्न त भनेका थिए। मलाई त आश लाग्न छोडिसक्यो,” भन्दै भने, “पहिलेको आइजीपी साहबले गर्दा पाउने निर्णय भएको थियो। अब नयाँ आईजीपी साहब आउनु भएको छ। उहाँ कडा रुपमा प्रस्तुत भए सरकारले दिन सक्छ नत्र त त्यस्तै हो।”

स्मरणीय छ, पूर्व आइजीपी ठाकुर ज्ञवालीले गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सुरक्षाकर्मीलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई जस्तै जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने अडान लिएपछि, चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकलेना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई तीन तहमा बाँडेर दैनिक तीन सय रुपैयाँदेखि शतप्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि मनोबल बढाउन कामको प्रकृतिअनुसार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। जोखिम मोलेर कार्यक्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम तलबको शतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र दैनिक तीन सय रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी कुवेर कठायतले अहिलेसम्म भत्ता निकासा भएर नआएको बताए। उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले जोखिममा खटिएका प्रहरीको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।

‘जोखिम भत्ता अहिलेसम्म आएको छैन। हामी आशावादी छौं। सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, ढिलोचाँडो प्राप्त हुन्छ’, उनले भने। समयमै जोखिम भत्ता निकासा नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गृहकोे छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कठायतका अनुसार जोखिम भत्ता पाउन नसकेको गुनासो कार्यक्षेत्रमा खटिने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीबाट आएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले पनि कोरोना जोखिम भत्ता निकास हुने आशा व्यक्त गरे। ‘सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। जोखिम भत्ता आउने प्रक्रियामा होला’, उनले भने।

कति सुरक्षाकर्मीले पाउदैं छन् जोखिम भत्ता?
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीले ५० हजार र सशस्त्र प्रहरीले २६ हजार जनशक्तिका लागि भत्ता मागेका छन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीले ९ चैतदेखि २० जेठसम्मका लागि एक अर्ब ३४ करोड र सशस्त्रले ८६ करोड रूपैयाँ जोखिम भत्ता मागेका छन्। नेपाली सेनाले पनि २४ हजार जनशक्ति खटिएको भन्दै त्यहीअनुसार भत्ता माग गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ जारी भइसकेको छ।

जसमा चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स, प्रयोगशालाकर्मी, इमेजिङ सेवा प्रदायक, एम्बुलेन्सचालक र सहायक, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइमा संलग्न कर्मचारी, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारीले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कुनै कार्यालय प्रमुखले आफ्ना कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा जोखिमपूर्ण काममा खटिएको प्रमाणित गरेर पठाएमा भत्ता दिइनेछ। पछिल्लो समय सबै स्थानीय तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि समिति बनेका छन्। त्यसमा रहेकाले पनि भत्ता पाउनेछन् ।