- काठमाडौं,साउन २० गते मंगलवार ।।
- जनप्रभाब-सम्बादाता
पत्नीको जघन्य हत्या गरी प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको ‘नियत’ माथि प्रश्न उठ्ने तथ्य भेटिएका छन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कोइरालालाई कैद छुट दिन नहुने राय लेखेकामा त्यसलाई यथावत् राखी सर्वोच्च अदालतले कैद घटाउने फैसला गरेको भेटिएको हो ।
त्यतिबेला पुनरावेदन अदालत पाटनले सैद्धान्तिक रूपमा कोइरालालाई कैद घटाउन नहुने राय लेख्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत पाटनको त्यो राय यथावत् राखी छुट्टै रूपमा कैद घटाउने फैसला गरेको हो । कानुनविद्हरुका अनुसार त्यसो गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल काम हो । उक्त फैसला हालको उच्च अदालत पाटनको बेवसाइटबाट हटाइएको छ । मुलुकमा आंशिक लकडाउन कायम भएका बेला गरिएको फैसलाको पूर्णपाठसमेत तत्काल तयार भइसकेको थियो । कानुनी त्रुटि हुन सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामाथि पुनरावलोकन हुने भनी आदेश गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चले गत असार १५ गतेको फैसलाबाट पुनरावेदन अदालतको ‘कैद छुट दिन नहुने’ भन्ने सैद्धान्तिक राय बदर गरेको छैन । त्यो बदर नगर्नुको अर्थ रञ्जन कोइरालामाथि कैदमा सहुलियत दिन मिल्दैन भन्ने फैसलाको सैद्धान्तिक आधारलाई कायम राख्नु हो । त्यो सैद्धान्तिक मत कायमै रहेको अवस्थामा तर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो रायमा रञ्जनमाथि जन्मकैदको फैसलालाई साढे ८ वर्ष काम गरिदिएको थियो । ‘सर्वोच्चले कैद घटाउन उचित देखेको भए पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने हुन्छ,’ एक पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘कैद घटाउन नहुने सैद्धान्तिक रायलाई सदर गर्ने, कैद सजाय पनि घटाउने फैसला त्रुटिपूर्ण त हो नै, यसले न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न गर्छ ।’ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण न्यायाधीशमाथि महाभियोगको विषय बन्न सक्छ । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
