- काठमाडौं,साउन १० गते सनिवार ।।
- जनप्रभाब-सम्बादाता
साढे आठ वर्ष पुरानो पत्नी हत्याको मुद्दामा सजायँ घटाएर पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई जेलमुक्त गर्ने फैसला र त्यसैमा टेकेर स्वयं प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगसम्मको कुरा उठेपछि अदालत आफै त्यसलाई सच्याउने दिशातर्फ अग्रसर भएको हो । त्यही विषयलाई लिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएसङ्गै भोलि नै सोको सुनुवाइका निम्ति पेशी तोकिएको छ ।
भवितव्यले मृत्यु भएको स्थिति हुन्थ्यो भने काठमाडौंको हात्तीगौंडामा मारिएकी पत्नीलाई मकवानपुरको टिष्टुङ लगेर जलाउनुपर्ने, त्यो पनि अधकल्चोमै छाडेर हिँड्नुपर्ने हुँदैन थियो ।
प्रधानन्यायाधीशकै बेञ्चले गरेको यो आदेशबारेको पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनको पेशी प्रधानन्यायाधीशले नै तोकेर तीन सदस्यीय इजलास भोलि नै गठन हुनेछ । त्यसले आममानिसमा उत्पन्न शंका निवारण हुनेगरी उक्त निवेदनमाथि कारवाही गर्ला कि नगर्ला ? सरोकारको विषय बनेको हो ।
यसबारे अदालतसँग दुई किमिसका अभ्यास सुरक्षित छन् । भनिन्छ, ‘न्याय कहिलेकाँही समुदायको मतसँग सहमत हुनुपर्छ ।’ अर्थात्, ‘सम टाइम जस्टिस निड्स टु अड्रेस पब्लिक इन्ट्रेस्ट ।’ अनि, अदालती बन्दोबस्तीको १८८ नं.ले अदालतलाई सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजायँ कम गर्न वा छुट दिनसक्ने विशेष अधिकार दिएको छ ।
प्रमाणबाट कर्तव्य ज्यानको कसुर गरेको देखिन आए पनि अपराध हुँदा वा गर्दाको परिस्थिति विचार गर्दा भवितव्य पर्न गएको अथवा दुर्घटनाबस अचानक अपराध हुन गएको हो भन्ने शंका उत्पन्न भएको अवस्थामा अदालती बन्दोबस्तीको १८८ प्रयोग हुन सक्छ । तर, अपराध गर्दा अत्यन्त क्रुर र अमानवीय ढंगले अंग,प्रत्यङ्ग काटेर मार्ने काम गरिएको हकमा १८८ अनुसार सजायँमा छूट गर्न सकिने गरी अदालतलाई प्राप्त विशेष न्यायिक र स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग हुन सक्दैन ।
न्यायाधीशमा निहित हुने विशेष न्यायिक र स्वविवेकीय अधिकारबाहेक सजायँ निर्धारण ऐन,दफा १७ को उपदफा १ ले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको छ । विगतको नजिरै छ, निर्णय नं.७९९३, मिति २०६५।०४।१७, साधक नं. ५३ । न्यायाधीशहरु बलराम केसी र ताहिर अली अन्सारीको बेञ्चले महोत्तरी, कोल्हुवा गाविस १ घई भई जलेश्वर कारागारको थुनामा रहेका राजकिशोर मण्डलको हकमा यस्तै निर्णय दिएको थियो ।
शुरुमा जिल्ला न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलको इजलाशले उनलाई थुनामा पठायो । त्यसविरुद्ध प्रतिवादी मण्डल पुनरावेदन गए । न्यायाधीशहरु हरिवंश त्रिपाठी र गिरिराज पौडेलको इजलाशले शुरु सदर गर्यो । तर, सर्वोच्चले १८८ र सजायँ निर्धारणको १७ (१) को सुविधा दियो । त्यस अघि २०६१।११।१४।०६ (शुक्रबार) भक्तपुर,झौखेलका नवराज बाँनियाले पनि बुहारी ह त्याको अभियोगमा यस्तै मुद्दा लाग्दा १८८ को सुविधा पाएका थिए । भैरवप्रसाद लम्साल र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले त्यस्तो सुविधा दिएको हो । तर,रञ्जन कोइरालाको हकमा फरक किसिमको जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
घटनास्थल मुचुल्काले भवितव्य ठहर हुने तथ्य स्वीकार्दैन । किनभने, भवितव्यले मृत्यु भएको स्थिति हुन्थ्यो भने काठमाडौंको हात्तीगौंडामा मारिएकी पत्नीलाई मकवानपुरको टिष्टुङ लगेर जलाउनुपर्ने, त्यो पनि अधकल्चोमै छाडेर हिँड्नुपर्ने हुँदैन थियो ।
अर्थात्, न्यायाधीशलाई प्राप्त हुने १८८ को सुविधाअन्तर्गत अत्यन्त क्रुर र अमानवीय ढंगले अंग, प्रत्यङ्ग काटेर मार्ने काम गरिएको अपराध र यस्तो प्रकृतिको अपराधीलाई त्यस्तो सुविधा दिने छूट छैन ।
त्यसमा प्रमाण लुकाउनका निम्ति घटनास्थलभन्दा धेरै पर लगेर शव जलाइएको छ र हतार–हतार फर्किने क्रममा शव अधकल्चोमै छाडिएको छ ।
त्यसमाथि यसबारे आममानिसको असन्तुष्टि मात्र हैन, सरकारी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नै पुनरावलोकनमा जाने पहल पनि नयाँ हो । सरकारवादी मुद्दामा सरकारी पक्षको पैरवी गर्ने सर्वोच्च संस्थाले फैसलालगत्तै पुनरावलोकनमा जाने घोषणा गर्नु र लगत्तै त्यस्तो निवेदन दर्ता पनि गर्नुले रञ्जन कोइरालाको उन्मुक्ति स्वाभाविक नदेखिने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।
अबको प्रतिक्षा छ,महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पुनरावलोकनको निवेदनउपर प्रधानन्यायाधीशले कस्तो बेञ्च बनाउनुहुन्छ ? यदि उहाँले बनाएको फुल बेञ्चले पहिलो पेशीमै निर्णय दिएन र न्यायाधीशबीच राय बाझियो भने स्वतः अर्को पेशी र अर्को बेञ्च तोकिन्छ ।
थाहा छैन, यदि त्यसो भयो भने यो सिलसिला कति लम्बिने हो ? किनभने, यो मुद्दाबारे न्यायाधीशबीचमै दुई किसिमको मान्यता पाइन्छ । एउटा हो, १८८ को विशेषाधिकारमाथि प्रश्न उठाइनुहुँदैन । अर्को हो, १८८ प्रयोग गर्नका निम्ति अंग पुग्यो कि पुगेन । किनभने, मिसिलले प्रमाण लुकाउन भरमग्दुर प्रयत्न भएको देखाउँछ । तर, प्रतिवादी रञ्जन कोइराला र तारा रेग्मीहरुको अदालती बयानले परिबन्द दखाउँछ ।
उनीहरुले ‘परिबन्दमा पर्यौं’ भनेको कुरालाई मिसिलले समर्थन गर्दैन । किनभने, त्यसमा प्रमाण लुकाउनका निम्ति घटनास्थलभन्दा धेरै पर लगेर शव जलाइएको छ र हतार–हतार फर्किने क्रममा शव अधकल्चोमै छाडिएको छ । अर्थात्, प्रमाण लुकाउने उनीहरुको प्रयत्नलाई सरकारी वकिलले तयार पारेको मिसिलले चरितार्थ गरेको छ ।
अपराधशास्त्रले भन्छ, कुनै पनि जघन्य अपराधका कसुरदारले कसुर गरिसकेपछि हतार–हतारमा आफू सुरक्षित हुनका लागि कतिपय प्रमाण छोडेको हुन्छ । अनि, कालान्तरमा ऊ घटनास्थलमा पुगेकै हुन्छ ।
कानुन व्यवसायीहरु भन्छन्, रञ्जनले यो घटनामा दुबै काम गरेका छन् । र, अदालतलाई समेत इन्कारी बयान दिएर गुमराहमा पार्न खोजेका छन् ।
