- काठमाडौं,असार ३१ गते बुधबार ।
- जन प्रभाब
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री १४ प्रतिशत बढी मूल्य पर्ने गरी सम्झौता भएको संलग्नहरुले स्वीकार गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले थालेको छानविनका क्रममा सामग्री खरिदमा १४ प्रतिशत बढी मूल्य बाध्यात्मक अवस्थामा परेको सरोकारवालाहरुले बताए । अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको लेखा समितिले थप छानविन गर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी गु्रपसंग गरेको खरिद प्रक्रियालाई लिएर सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन थालेको छ । मंगलबारको समितिको बैठकमा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार, पूर्वसचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशकलाई खरिद प्रकृयामा अवैध काम किन गरेको भन्दै प्रश्न गरिएको छ ।
समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रचलित कानूनी प्रावधान विपरित खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर विवादमा आएका तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका स्वास्थ्य सल्लाहकार खेम कार्कीलाई बोलाएर खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे सोधपुछ गरेको थियो ।
तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव कोरालासँग ८ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठसँग १८ वटा तथा स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार कार्कीसँग ८ वटा प्रश्नको जवाफ मागेको थियो । जवाफमा उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिमा आफूहरुले खरिद प्रकृया अगाडि बढाएको जानकारी दिएका थिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले औषधि खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक परिस्थिति भएको बताएका छन् ।
प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा कानूनी अधिकार नै नभएका विज्ञ सल्लाहकारलाई औषधि खरिदसम्बन्धी वार्ता समितिको प्रमुख बनाएको भनि लेखा समितिले प्रश्न उठाइएको छ ।
लेखा समितिले प्रारम्भिक अध्ययन मै कोरोना रोकथामको लागी स्वास्थ्य सामाग्री खरिद र ओम्नी प्रकरण मा प्रक्रिया मिचिएको देखी हिनामिना भएको समेत निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।
सामग्री खरिदमा बिबादमा तानिएकाहरुले १४ प्रतिशत बढी मूल्य पर्ने गरी सम्झौता गरेको स्वीकार गरेका छन् । विशेष परिस्थितिअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर खरिद प्रक्रिया गरिएको उनीहरुको भनाइ छ
