- काठमाडौं ,असार २५ गते बिहीबार ।
- जन प्रभाब-सम्बादाता
सडक विभागका इन्जिनियर भरतराज आचार्यबिरुद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असार १९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च जीवनयापन गरिरहेको भन्ने आयोगमा दर्ता हुन आएको उजुरीउपर अनुसन्धान गर्दा उनले विभिन्न सडक कार्यालयमा कार्यरत रहँदा आर्जित सम्पत्तिमध्ये २ करोड ७ लाख ७९ हजार ९ सय ८६ रुपैयाँको स्रोत खुल्न नसकेकाले मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आचार्य सवओभरसियर पदमा २०४१ असोज १२ मा अस्थायी नियुक्तिमा सेवा प्रवेश गरी २०४३ असार २१ मा ओभरसियर पदमा स्थायी नियुक्ति पश्चात् विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत रहँदै २०६४ माघ १ मा इन्जिनियरमा पदोन्नति भएका थिए । उनी डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोट, दोलखा हुँदै हाल सडक विभाग अन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र ललितपुरमा कार्यरत रहेका थिए ।
‘साना माछा’ समात्दै, ‘ठूला माछा’ छोड्दै ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ करोड सम्पत्ति आर्जन गर्ने आचार्यलाई मुद्दा चलाइ पनि अरबौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेहरूको उजुरीमा भने छानबिन नै गरेको छैन । कतिपय त्यस्ता उजुरी तामेलीमा राखेको छ ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सडक विभागका पूर्व महानिर्देशकद्धय माधवकुमार कार्की, गोपालप्रसाद सिग्देललगायत दर्जनौं ‘हाई प्रोफाइल’ कर्मचारीहरूबिरुद्ध अख्तियारमा अरबौं भ्रष्टाचार गरेका उजुरीमा धुलो लागिसकेको छ ।
उनीहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन नै गराई ठूला सडक आयोजनामा प्रतिस्पर्धा सीमित गराई सातवटा ठेकेदार कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरी देशलाई अर्बौ रुपैयाँ घाटा पु¥याएको अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुलिसकेको थियो ।
ठेक्कामा कार्टेलिङ गराई उनीहरूले देशलाई अर्बौं घाटामा पु¥याएका दर्जनौं उजुरी परे पनि तिनमा केही कारबाही हुनसकेको छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत उनीहरूले अरबौंको प्याकेज बनाएर ७ वटा बाहेक अरु ठेकेदारहरूले भाग लिन नसक्ने गरी स्पेसिफिकेसन राखेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
लामा कन्स्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कालिका कन्स्ट्रक्सन, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, शर्मा एण्ड कम्पनी, तुँदी कन्स्ट्रक्सन र श्रेष्ठ निर्माण सेवा जस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूसँग साँठगाँठ गरी प्रतिस्पर्धा नै सीमित गराई कार्की दाजुभाइ र सिग्देलले धरान–चतरा–हेटौंडा सडक आयोजना(हाल मदन भण्डारी आयोजना), गल्छी–स्याफ्रुबेशी सडक आयोजना र उत्तर–दक्षिण सडक ६ लेन जस्ता आयोजनाको ठेक्कामा राज्यलाई झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ हानी पु¥याएको बिषयमा अख्तियारले पनि छानबिन गरेको थियो । तर यसरी ठेक्का दिने अर्जुनकुमार कार्की, माधव कार्की र सिग्देललाई अहिलेसम्म मुद्दा चलेको छैन । कार्कीद्वय अवकाश भइसकेका छन् । सिग्देल अहिले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत नै कार्यरत छन् ।
त्यसैगरी अख्तियारले सडक विभागअन्तर्गत आयोजनाहरूमा बसी भ्रष्टाचार गरी करोडौं सम्पत्ति आर्जन गर्ने सहसचिव सरोज प्रधानहरूको अकूत सम्पत्तिमा पनि छानबिन नगरी किन छुट दिएको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सडकका डन मानिएका डीईहरूको बारेमा पनि अख्तियारले छानविन र अनुसन्धान गरेको सुनिएको छैन । हाल कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख अशोक तिवारी, बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजना प्रमुख सूर्यबहादुर भाट, रुपन्देही सडकका मेघराज मरासिनी, दुई वटा आयोजना प्रमुखदेखि सडकका सरुवा बढुवा र ठेक्कापट्टामा मुछिएका सुवोधकुमार देवकोटाहरूका उजुरीमा पनि अख्तियारले चासो नदिएको गुनासो सुनिन्छ ।
डीई कर्णबहादुर रानाभाट, धर्मेन्द्र झा, सहसचिव उमेशबिन्दु श्रेष्ठलगायतको अकुत सम्पत्तिमा पनि अख्तियारले ध्यान नदिएको गुनासो छ ।
