• सुन्सरी ,असार १७ गते बुधबार ।

सुनसरीका निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले निजामती सेवा विधेयक एकपक्षीय रुपमा पारित भएको विरोध जनाउदै सुनसरी प्रशासनमा ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन ।

सुनसरीमा क्रियाशिल विभिन्न कर्मचारी संगठनका अगुवाहरुको नेतृत्वमा बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाईएको हो ।

सुनसरीमा रहेको जिल्ला स्तरिय आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालयमा भेला भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी पुगेका निजामती कर्मचारीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेललाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुनसरीका सचिव सुवोध नेपालले बताए ।

ज्ञापन–पत्रमा संद्यिय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको निजामती सेवा विधेयक निजामती कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास, ट्रेड युनियन अधिकार, सुरुवा बढुवा लगायतका प्रचलित कानुनी व्यवस्था परिवर्तन बलपूर्वक परिवर्तन गर्न लागेको दावी गर्दै सरकारले कर्मचारीहरुले उठाएको मागलाई गम्भीतापुर्वक लिन आग्रह गरिएको छ ।

विधेयकको विरोधमा चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि १९ गतेदेखी सरकारी कार्यालयमा हाते पर्चा वितरण, २० गते विज्ञ र ट्रेड युनियनबीच अन्तरक्रिया र २१ गतेदेखि सबै कार्यालयहरुमा मागपत्र छातीमा टाँसी कार्यसम्पादन गरिन आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडी सारेका छन ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा कर्मचारीहरूको एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने प्रावधान, निजामति कर्मचारीको अवकासको उमेरको हद ५८ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ६० वर्ष बनाइएको, निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले पनि ४० वर्षसम्म मात्र खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुने प्रावधान राखिएको छ भने नायब सुब्बाबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत् अधिकृतमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

सुनसरीमा क्रियाशिल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च लगायतका संगठनको आन्दोलनमा सहभागीता रहेको छ ।