• जनकपुरधाम,असार १७ गते बुधबार ।

कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रशारित सामाग्री विरुद्ध मिडिया हाउसमाथि नभई पत्रकारमाथि मुद्दा लाग्ने भएको हो।

जेठ १३ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दफा ३३ मा पत्रकारमाथि मात्र उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले मिडिया काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने छ’ दफा ३३ मा भनिएको छ।

जबकी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री विवादित भए वा मुद्दामामिलामा जानु परे सञ्चारगृहका सञ्चालक र सम्पादक विरुद्ध उजुरी पर्ने हुँदै आएको छ। सञ्चारगृहसँग आवद्ध कानुन व्यवसायी वा सञ्चारगृहले मुद्दा लड्ने गरेको छ।

संघीय सरकारले अगाडि बढाएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि आमसञ्चार, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार र संवाददाताले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, प्रदेश दुई सरकारले पारित गराएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारमाथि मात्र मुद्दा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात प्रदेश सरकारले मिडिया सञ्चालकहरुलाई जोगाउन र श्रमजिवी पत्रकारलाई दबाउन खोजेको देखिन्छ।
यसैगरी, मिडिया हाउसलाई गरिएको दण्ड जरिवाना पत्रकारको तलबबाट तिराइने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा ४१ मा पत्रकारको पारिश्रमिकका विषयमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी कार्यलय वा अदालतको आदेश बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै रकम पत्रकारको तलबबाट कट्टि गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थात मिडिया हाउसले नाफा गरेको खण्डमा सञ्चालकले नाफा कमाउने तर दण्ड जरिवाना तिर्नु परे श्रमजिवी पत्रकारको तलबबाट काटिने व्यवस्था प्रदेश २ मा गरिएको छ।