जनकपुरधाम, असार ७ गते ।

तेस्रो मुलुबाट आउने बुहारीलाई ७ वर्ष पछि नागरिकता दिने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णयप्रति नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शनिबार बसेको स्थायी समिति सचिवालय बैठकले गरेको उक्त निर्णय विरुद्ध आज आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेता यादवले पार्टी सचिवालयको निर्णय राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले  निर्णय अनुमोदन गर्न खोज्नु जनयुद्ध, जनआन्दोलन, र मधेस आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत रहेको भन्दै उक्त निर्णप्रति आफ्नो विरोध रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सहमतिद्वारा निर्मित २०६३ को अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत वर्तमान संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका १० पदमा अंगीकृत नागरिक निर्वाचित, मनोनित र नियुक्त हुन नपाउने प्रावधान रहेको भन्दै उनले ७ वर्षे प्रवधान राख्नुको औचित्य नै नरहेको बताएका छन् ।

यादवले भारतको कानुनमा रहेको व्यवस्थाको हवाला दिँदै त्यसै अनुरुप नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु अव्यवहारिक अवस्तुवादी र अपव्याख्या हुने उनको भनाइ छ ।