काठमाडौं,असार ५ गते शुक्रबार ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले असार १० गते बोलाएको स्थायी कमिटि बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)का विषयमा छलफल गर्ने भएको हो । निक्कै पेचिलो बन्दै गएको जस्तो देखिएको एमसीसीका विषयमा पार्टी भित्र भने बेग्लै रणनीति तयार हुदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री एंव पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदस्यहरुलाई एमसीसी सम्झौतामा अनावश्यक तर्कवितर्क भन्दा तथ्य बोकेर आउन आग्रह गरेका छन् । पहिला पास नै हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखिराखेका उनले पछिल्लो पटक भने अध्ययन गरेर तथ्य लिएर बहसमा आउन आग्रह गरेका हुन् । नेकपामा एमसीसीका विषयमा तीन वटा समुह अहिले सक्रिय रहेको छ । पास गराउनुपर्ने, परिमार्जन गरेर जानुपर्ने र पास गराउनै नहुने पक्षमा रहेका कारण बैठकको समयमा कुन दुई समुह मिल्ने हो त्यही निर्णय हुने सम्भावना बलियो हुदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि पारित हुनुपर्छ भन्ने मै प्रष्ट रुपमा देखिएका छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने केही परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिदै आएका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले खासै धेरै खुलेर नआएपनि राष्ट्रियहित अनुकुल हुनेगरी जानुपर्ने बताउदै आएका छन् । भिम रावल, देव गुरुङ लगायतका नेता भने पास गर्नै नहुने पक्षमा देखिएका छन् । एमसीसी असारभित्र संसदबाट अनुमोदन नभएमा स्वतह खारेज भएर जाने भएपछि सरकारले जारी अधिवेशनबाट सो विधेयकका विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने छ । त्यसैका लागि असार १० गते स्थायी कमिटिको बैठक बोलाइएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विहिवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि एमसीसीका विषयमा कुरा उठाउदै अनावश्यक हल्ला नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले हल्लाको पछाडि लागेर कुनै पनि विषयमा अनावश्यक तर्कवितर्क नगर्न आग्रह गरे । ‘सो सम्झौतामा के कस्ता विषय समावेश छन् । सो सन्दर्भमा खोजेर पढ्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । हल्लाका पछाडि लाग्नुको कुनै अर्थ छैन’, उनको भनाई छ । अमेरिकी सेना आउने भो भनेर अनावश्यक रुपमा हल्ला गरिएको र गलत प्रचार गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि दौड्ने कि कान छाम्ने हो । लहैलहैमा कुद्ने प्रवृत्ति सान्र्दभिक छैन, विकास हुन आट्यो भन्ने चिन्ता हो, कि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो ?’

सबै भ्रष्ट भन्ने प्रवृत्ति गलत
प्रधानमन्त्री ओलीले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, खानपान, औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारले गरेको खर्च पारदर्शी रहेको बताए । राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले कोरोना रोकथाममा खर्च भएको रकमको आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षणका क्रममा प्रष्टसँग आउने बताए ।

स्थानीय तहले निकै कष्टकर ढंगबाट संक्रमितको व्यवस्थापन गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा परिस्थितिजन्य घटनालाई बेवास्ता गर्दै केहीलाई दैनिक हिसाबकिताब चाहिएको उनको टिप्पणी थियो । ‘कोरोनामा खर्च भएको रकम मात्र होइन, आगामी आवको रु १४ खर्बको बजेटको खर्च पनि पारदर्शी हुन्छ’, उनले भने, ‘म बाहेक अरू सबै भ्रष्ट छन् र यो देशमा भ्रष्टबाहेक कोही जन्मदैनन् र छैनन् भन्ने तथा सरकारमा रहेका व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने मान्यता राख्नुभएन ।’ आपतकालमा छोटो प्रक्रियाबाट सामग्री खरिद गरिने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाले आक्रान्त पारेको बेला कसैले भ्रष्टाचार गरेको भए कारबाही भने हुने स्पष्ट पारे ।