काठमाडौं ,जेठ २६ गते सोमबार ।
सीमा विवादमा आफ्ना प्रमाण कमजोर भएपछि भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न आनाकानी गर्न थालेको हो । नेपालले पटक पटक वार्ताका लागि औपचारिक र अनौपचारिक पहल गरेपनि भारतले टार्दै आउन थालेको छ । नेपालले आफ्ना पुराना भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
नेपालले सप्रमाण आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि भारतले तत्काल वार्ता गर्न नसक्ने बताएको छ । नेपालसँग वार्ता गर्न भारतले कोरोना महामारी सकिनुपर्ने जानकारी केही समय पहिला गरेको थियो । तर, नेपालले कोरोना र सीमा वार्ताको कुनै साइनो नभएको भन्दै तत्काल वार्तामा आव्हान गरिरहेको छ । भारत भने विभिन्न वहानामा आनाकानी गरिरहेको छ । यसको प्रमाण हो, पछिल्लो पटक चीनसँग सीमाका विषयमा भएको वार्ता ।
हुन त भारतको सीमा विवाद नेपालसँग मात्र होइन । पाकिस्तानसँग लामो समयदेखी छदै छ भने चीन, बंगलादेशसँग पनि विवाद रहदै आएको छ । भारतले भुगोलमा साना भएका देशलाई हेपाह प्रवृत्ति देखाउने गरेको स्वयम भारतका राजनीतिक दलका नेताहरुले बताउदै आएका छन् । उनिहरुले छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध विगार्नुमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यशैली रहेको बताउदै आएका छन् ।
पछिल्लो पटक भारत र चीनबीच लद्दाखमा सीमाका विषयमा ठुलो विवाद रहदै आएको छ । भारतले आफ्नो भूमि मिचेको दावी गरेको छ । कोरोनाकै महामारीमा शुरु भएको विवादलाई कम गर्न शनिवार दुई देशबीच वार्ता भएको छ । भारतले ६ जुनमा आफ्नै आग्रहमा सीमा समस्या समाधानका लागि चिनियाँ क्षेत्रमा पर्ने पूर्वी लद्दाखको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलओसी) को माल्दोस्थित बोर्ड पर्सोनेल मिटिङ पोइन्टमा वार्ता भएको थियो । वार्तामा दुवै देशका तर्फबाट ११÷११ सैनिक अधिकारी सहभागी थिए ।
भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल हरिन्दर सिंह र चीनका तर्फबाट दक्षिण सिनज्याङ सैनिक विभागका कमान्डर मेजर जर्नेल लिउ लिनले वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए । वार्तामा कुनै ठोस समाधान निस्किन नसकेको जनाइएको छ । शनिवारको वार्तामा भारतीय र चिनियाँ अधिकारीहरू भारत–चीन सीमा क्षेत्रहरूको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न स्थापित सैन्य र कूटनीतिक माध्यमहरूमार्फत वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जनाइएको छ ।
चीनसँग वार्ताको अग्रसर भएको भारत नेपालसँग भने कोरोना महामारी सकिएपछि मात्र भनिरहेको छ । अझ उल्टै नेपालले नै वार्ताको माहौल बनाउनुपर्ने बताउदै जारी नक्सा फिर्ता लिनुपर्ने दवाव दिईरहेको छ । सरकारले नक्सा जारी गरेर संवैधानिक रुपमा मान्यता दिन संसदमा पेश समेत गरिसकेको छ । यसबीचमा भारतीय चलखेल समेत भईरहेका खवरहरु नेपाली राजनीति वृत्तमा तातिरहेको छ ।
सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेर संसदमा पेश गरेपछि अहिले थप चार वटा गैरसरकारी विधेयकमा रुपमा दर्ता भएका छन् । तराई मधेश केन्द्रीत दल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आठ दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नेपालले आफ्नो संवैधानिक रुपमा प्रक्रिया शुरु गरेपनि वार्ताबाटै समधान निकाल्न तयार रहेको बताउदै आएको छ ।
भारतका कुटनीतिक अधिकारीहरु पनि तत्काल सीमा समस्याका विषयमा भारत वार्तामा बस्नुपर्ने बताउछन् । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सूदले दुवै मुलुकले वक्तव्यबाजी बन्द गरेर तत्काल वार्तामा बस्नुपर्ने बताएका छन् । हफिङ्टनफोस्टसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘समस्या समाधानको अगाडि बाटो साधारण छ । वक्तव्यबाजी गर्न, थप समस्या उत्पन्न गराउने एकतर्फी गतिविधि रोक्ने, सार्वभौम दाबी गर्ने सन् १८२० र १८५० का पुराना बेलायती सर्भे नक्साहरुको खोजी बन्द गर्ने किनभने ती दिनहरुमा सर्भे टेक्निक भर्खर विकसित हुँदै थिए । र, लेनदेनका आधारमा समस्या समाधानको भावनाअनुसार वार्तामा बस्नुपर्छ ।’
भारतले कोरोनाको समाप्तिपछि वार्तामा बस्ने भनेकोमा नेपालले नपर्खिने र तत्काल वार्ता गर्ने भनिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले कृत्रिम डेडलाइनले आगामी मार्ग तय नगर्ने बताए । उनले भने, ‘सीमा समस्या समाधानका लागि लामो समय लाग्छ । नेपालले विगत ५० वर्षदेखि कुनै कुरा उठाएन । सन् २००८ देखि सडक बनिरहेको भए पनि नेपाल शान्त बस्यो । तर, एकाएक अहिले नक्साको कुरा निकालेको छ । त्यसकारण शान्त बस्नु अथवा कोरोना महामारी भन्नुभन्दा पनि कम्तीमा टेलिफोन संवाद अथवा भिडियो कन्फरेन्समार्फत वार्ताको पहल गर्न सकिन्छ ।’
भारतले टेलिफोन संवाद गर्न पनि तत्कालका लागि नमानेको खवरहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । सम्पूर्ण ध्यान कोरोनामा केन्द्रीत गर्नुपरेका प्रधानमन्त्रीस्तरमा हुने भनिएको टेलिफोन वार्ता पनि नभएको कतिपय सरकारी अधिकारीहरुले दावी गरेका छन् । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री भने अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीसँग घन्टौं टेलिफोनमा कुराकानी भएको उनै वेवसाइटमा उल्लेख छ । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीसँग उनले ४० मिनेट छुट्टाइएको भिडियो कन्फ्रेन्स लम्बाएर ७० मिनेटसम्म गरेर विभिन्न सम्झौता गरेका छन् । जसले गर्दा भारत नेपालसँग तत्काल वार्ता गर्न चाहादैन भन्ने देखिन्छ ।
नेपालले सो क्षेत्र आफ्नो भएको ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण जुटाएको छ । जसका कारण भारत वार्तामा बस्न नचाहेको नेपाली सीमाविद्हरु बताउछन् । भारतसँग सो भूमि आफ्नो भएको कुनै प्रमाण छैन, केवल सैन्य बलमा नेपाली भूमि कब्जा गरेर बसेको देखिएको उनिहरुको भनाई छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत–चीनको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमा नेपाललाई नसोधिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आपत्ति जनाउँदै दुवै मुलुकलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएका थिए । चीनले आफू सच्याउन तयार भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिए पनि भारतले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएन ।
त्यसैगरी ३ नोभेम्बर, २०१९ मा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । नेपाल सरकाले उक्त भूमि नेपालको भएको भन्दै भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि समेटिनु आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दियो । नेपालले सीमा समस्या तत्काल हल भारतलाई वार्ताका लागि दुईपटक औपचारिक रुपमा आह्वान ग¥यो । तर, भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएन ।
