आस गुरुङ

सरकारी अनुदान मिलाईदिनेलाई अनुदानमा आएकै बोका काटेर भोज

खोज पत्रकारिता केन्द्र बाट – काठमाडौं , जेठ १६ गते शुक्रबार । सरकारले हरेक वर्ष कृषि क्रान्तिको नारा लगाउछ । बजेटमा कृषि र पशुपालनको बजेट पनि बृद्धि गरेको छ । तर यसको प्रतिफल भने शुन्यप्राय जस्तै छ । सरकारको छुट्टाएको मोटो बजेट शक्ति र पहुँचका आधारमा गैरकृषकले अनुदान स्वरुप लैजान बास्तविक किसान भने यो सुविधाबाट सधै बञ्चित बन्नुपर्छ ।   लमजुङमा नाममात्रका फर्म खडा गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पूर्व सांसद्, जनप्रतिनिधिका आफन्त, नेताका नातेदारले कृषि अनुदान पाइरहेका छन् । तर बास्तविक कृषकहरु भन्छन्, “सक्नेले अनुदान लगे, हामीलाई कसैले सोधेन ।” 

लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–३ का बुद्धिराम गुरुङ २०६४ को संविधानसभा चुनावमा लमजुङ क्षेत्र नम्बर १ बाट तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् हुन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट बाख्रापालनका लागि रु.१० लाख अनुदान लिए । प्रदेश सरकारले गुरुङको ‘लिपे मल्टिपल एग्रिकल्चर प्रालि’ को नाममा उक्त अनुदान निकासा गरेको हो ।

बुद्धिराम गुरुङ

अनुदान पाउन गरीब किसानले जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा आवेदन दिनुपर्छ । केन्द्रले ती निवेदन मूल्यांकन गरेर सिफारिश गरेपछि मन्त्रालयले अनुदान स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, पूर्व सांसद् गुरुङले भने सोझै प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा आवेदन दिएर आफ्नो कम्पनीका नाममा अनुदान हात पारे । नियमित प्रक्रिया बाहिरबाट बाख्रापालनका लागि पाएको अनुदान पनि उनले आफूले कबुल गरेको व्यवसायमा खर्च नगरी सिध्याएका छन् । उनी भन्छन्,  “बाख्रापालन गर्न भनेर मन्त्रालयबाट अनुदान लिएको हुँ । तर त्यो पैसाले तरकारी, माछा र लोकल कुखुरा पालन गरिएको छ ।”

लमजुङकै क्व्होलासोंथर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष पेमा गुरुङकी पत्नी जस्मीले पनि कुखुरापालनका लागि अनुदान लिएकी छिन् । गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षमा ‘जस्मी पशुपक्षी फार्म’ लाई रु.२ लाख ५० हजार अनुदान दिएको हो । जस्मी गाउँमा नबस्ने भएकोले वडाध्यक्षका भाइ सिरेन्द्रले उनको फर्मको हेरचाह गर्छन् । फर्ममा करीब १५० वटा कुखुरा छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भूमि व्यवस्था कृृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुखुरापालनका लागि बेसीशहर नगरपालिकास्थित ‘नमूना कृषि फर्म’ लाई रु.२ लाख ५० हजार अनुदान दिएको छ । यो कृषि फर्म पनि आम किसानको होइन, बेसीशहर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष गोविन्द बस्नेतको हो । बस्नेतले भने, “गत वर्ष पाएको अनुदानको रकम खै के के भयो, यो वर्ष कुखुरा फर्म भाडामा लगाएको छु ।”

सुन्दरबजार नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष ललित गुरुङले पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पोखराबाट मौरीपालनका लागि ‘गहते अर्गानिक मौरी फर्म’ को नाममा रु.५ लाख अनुदान लिए । उनले भने, “मौरी व्यवसाय राम्रो भएका कारण मन्त्रालयले मेरो फर्मलाई अनुदान दियो, अरू असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुरै छैन ।”

लमजुङमा प्रदेशको कृषि अनुदान मात्र होइन, स्थानीय तहले दिने अनुदान पनि पहुँचवालाको हातमा गएको छ । मध्यनेपाल नगरपालिकाले २२ जेठ २०७६ को नगर सभाबाट नगर प्रमुख युवा स्वरोजगार कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । नगरसभाले नगरभित्रका उद्यमी व्यक्ति तथा संस्थालाई कृषि उद्यमका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैका आधारमा स्थानीय संजीव श्रेष्ठको ‘रामसा फर्निचर उद्योग’ लाई रु.१ लाख २० हजार अनुदान दिइयो । अनुदान पाउने संजीव मध्यनेपाल नगरका उपप्रमुख राजकुमार श्रेष्ठका छोरा हुन् ।

नगर उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुअघि ‘रामसा फर्निचर उद्योग’ राजकुमार आफैंले सञ्चालन गर्थे, उपप्रमुख भएपछि छोरा संजीवलाई व्यवसाय सुम्पेको उपप्रमुख श्रेष्ठको कथन छ । श्रेष्ठ भन्छन्, “अनुदानका लागि मैले नै प्रस्ताव लेखेर पेश गरेको हुँ, स्वीकृत भयो, अनुदान पाइयो । अनुदानको दुरुपयोग भएको छैन, फर्निचर उद्योग राम्रोसँग चलेको छ ।”

नगर प्रमुख संयोजक रहेको सिफारिश समितिको निर्णयका आधारमा अनुदान दिइएको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर खड्का बताउँछन । खड्का भन्छन्, “अनुदानको पैसा लिन जनप्रतिनिधिबीच नै तँछाडमछाड छ । निर्णय गरेपछि निकासा दिनै प¥यो ।”

पहुँचवालालाई अनुदान

बेसीशहर नगरपालिका–१० का रमेश घले तत्कालीन बाँझाखेत गाविसका अध्यक्ष हुन् । घलेले आफ्नो राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर ‘खासुर एग्रो प्रडक्ट’ को नाममा गत आर्थिक वर्षमा चार वटा शीर्षकमा चार पटक अनुदान हात पारेका छन् ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयले घलेको खासुर व्यावसायिक कृषक समूहलाई गाईपालनको लागि रु.२ लाख ५० हजार अनुदान दियो । घलेको फर्ममा अहिले चार वटा गाई र एउटा गोरु छ ।

रमेश घलेको गाई फर्म । तस्वीरः आस गुरुङ

घलेकै एग्रो प्रोडक्टका नाममा सोही वर्ष बेसीशहर नगरपालिकाले पनि मिल्किङ मेसिनको लागि रु.२ लाख अनुदान दियो । गाई फर्मको हेरचाह रमेशका दाजु मुक्तबहादुरले गर्दै आएका छन् । मिल्किङ मेसिनका नाममा नगरको अनुदान लिए पनि मेसिन भने अहिलेसम्म नकिनिएको मुक्तबहादुर बताउँछन् ।

घलेकै श्री कृषि वन तथा बेर्ना उपज उत्पादन उद्योगलाई गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि यान्त्रीकरण तथा ग्रीन हाउस निर्माणका लागि रु.१ लाख ८१ हजार अनुदान दिएको छ ।

त्यसैगरी घलेले बेसीशहर नगरपालिकाबाट गत वर्ष नै मौरीसहितको दुई वटा घार अनुदान लिएका छन् । पहुँचका आधारमा घलेलाई यसरी एकै वर्ष चार शीर्षकमा अनुदान दिए पनि नगरभित्र वर्षभरिमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट एक पटक पनि अनुदान नपाउने किसान धेरै छन् ।

यता, लमजुङकै मध्यनेपाल नगरपालिकाका नेकपाका नगर संयोजक रामचन्द्र पौडेलले पनि अनुदान लिएका छन् । वडा नम्बर ६ का बासिन्दा पौडेलले गएको वर्ष सहकारीका नाममा तीन पटक अनुदान लिएका छन् ।

सहकारीका अध्यक्ष समेत रहेका पौडेललाई कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले सिंचाइका लागि २७ असार २०७६ मा श्री एकीकृत कृषि सहकारी संस्थाको नाममा रु.२ लाख ८६ हजार अनुदान दियो ।

३० असार २०७६ मा त्यही सहकारीको नाममा कृषि यान्त्रीकरण तथा ग्रीन हाउस निर्माण योजनाको लागि पौडेलले फेरि रु.५ लाख ५३ हजार अनुदान लिए । यसबाट दुई वटा टनेल बनाएर तरकारी खेती शुरू गरेको पौडेलको भनाइ छ । यसबाहेक उनले गत वर्ष नगरपालिकाको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट कुखुरापालनका लागि रु.१ लाख ३० हजार लिएका थिए ।

राइनास नगरपालिका वडा नं. ९ का पूर्णबहादुर गुरुङ नेकपाका नगर सचिव हुन् । उनको नाममा रहेको ‘रगिनी कृषि फर्म’ लाई प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले सिंचाइ योजनाका लागि रु.१ लाख २७ हजार अनुदान दिएको छ ।

यस बाहेक उनले ‘कुँडुले सामुदायिक होमस्टे’ प्रवद्र्धनमा गत वर्ष नै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु.१० लाख अनुदान लिएका छन् । तर, गाउँमा अहिलेसम्म होमस्टे सञ्चालनमा आएको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्रचार अधिकृत प्रकाश बस्ताकोटीले होमस्टे सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताए ।

सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नं. १ निवासी सुनिल सुनार नेकपाका नगर सचिव हुन् । उनले आव २०७५/७६ मा ‘कुँडुले चालिसे मल्टी एग्रो फर्म’ को नाममा कागती खेती गर्न भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पोखराबाट रु.२ लाख ५० हजार अनुदान लिएका छन् ।

उनले अनुदानको रकमले बेसीशहर नगरपालिका ५ बाख्रेजगतमा कागती खेती गरेको दाबी गरे पनि त्यहाँ कागतीका बोट छैनन् । स्थानीय लालबहादुर तामाङ भन्छन्, “कागतीका बोट छैनन्, जङ्गल मात्रै छ ।”

पहुँच र भनसुनको भरमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुदान लिनेहरूको सूची यतिमै टुङ्गिदैन । कतिले त नवीकरण नै नभएको निजी फर्मका नाममा समेत अनुदान लिएका छन् । दोर्दी गाउँपालिका वडा नं. २ का रवीन्द्र अधिकारीले आव २०७५/७६ मा बाख्रापालनका लागि रु.२ लाख ५० हजार अनुदान लिएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशस्थित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले अधिकारीको फर्म छानेको हो । २७ जेठ २०६८ मा साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको उनको फर्म त्यसपछि अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन । तर, निर्देशनालयका प्रमुख मनबहादुर पुनले फर्म दर्ता, नवीकरण पत्र बुझाएपछि मात्र अनुदान दिइएको बताए । अनुदानको दुरुपयोग भएको पाइएमा रकम फिर्ता गर्न लगाउने र आगामी दिनमा त्यस्तो अनुदानमा रोक लगाउने पुनको भनाइ छ ।

दोर्दी गाउँपालिका–१ भारतेकी सरस्वती सुनारले ‘भारते बहुउद्देश्यीय कृषि उद्योग’ को नाममा आव २०७५/७६ मा पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखराबाट कुखुरापालनका लागि रु. २ लाख ५० हजार अनुदान पाइन् ।

उनका पति रामबहादुर सुनार भारते गाउँ कमिटीका तत्कालीन एमालेका सचिव थिए । अनुदान पाएपछि भने उनी विदेश गएका छन् । यता सरस्वतीले अनुदानको रकमले किनेका बंगुर पनि काटेर खाइसकेको बताइन् । उनी भन्छिन्, “अहिले त कुखुराको खोर मात्रै छ ।”

लमजुङकै मस्र्याङ्दी गाउँपालिका ६ छिनखोलाका अजय तामाङ अलैंची व्यवसायी महासंघका जिल्ला अध्यक्ष तथा अलैंची व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका संयोजक पनि हुन् । उनले पनि आफ्नो हैसियतलाई अनुदानका लागि प्रयोग गरेका छन् ।

तामाङले छिनखोला अलैंची नर्सरीको नाममा आव २०७५/७६ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पोखराबाट रु.५ लाख १० हजार अनुदान पाए । यसबाट नर्सरी टनेल निर्माण गर्नुका साथै १० रोपनी अलैंची खेती विस्तार गरेको उनले बताए ।

तर १९ रोपनीमा अलैंची खेती गरेका बेसीशहर नगरपालिका वडा नं. १० देउजनथोकका सिमान्त गुरुङले अहिलेसम्म कतैबाट पनि अनुदान पाएका छैनन् । गुरुङ न कुनै पार्टीको संगठनमा छन्, न त प्रदेश र स्थानीय सरकारमा उनको पहुँच नै छ ।

अलैंची किसानको हकहितको लागि काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष आफैंले अनुदानको पैसा लिनुलाई पदको दुरुपयोग ठान्छन् गुरुङ । उनी भन्छन्, “सक्नेले मन्त्रालयबाट अनुदान लगे, हामीलाई कसैले सोधेन ।”

अनुदानको बोका काटियो

पुर्व सांसद बुद्धिराम गुरुङको बाख्रा फर्म । तस्वीरः आस गुरुङ

राइनास नगरपालिकाले आव २०७५/७६ मा नश्ल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाभित्रका बाख्रापालक किसानलाई उन्नत जातका २० वटा व्याड बोका अनुदान दिन रु.३ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

३२ जना किसानको निवेदन परेको भए पनि वडा कार्यालयको सिफारिशमा ८ देखि १० वटा बाख्रा पालेका किसान मात्र अनुदानका लागि छनोट भए । नगरपालिकाले २०७५ चैतमा बोका वितरण गर्नुअघि कम्तीमा दुई वर्षसम्म पाल्नुपर्ने शर्त राखेको थियो ।

तर, नगरपालिकाको शर्त स्वीकार गरेर बोका लिएका राइनास नगरपालिका वडा नं.९ का तुलसी गुरुङ, वडा नं. ४ का पदमबहादुर गुरुङ र वडा नं. १ का कुमबहादुर गुरुङले ल्याएकै दिन बोका काटेर खाए ।

नगरपालिकाले उन्नत जातको बोका दिन्छु भने पनि लोकल बोका दिएपछि काटेर खाएको तुलसी बताउँछन् । अब आफ्नै पैसाले उन्नत जातको बोका किन्ने तुलसीको योजना छ । अनुदानको बोका किसानले काटेर खाएको नगरपालिकाका अधिकारीहरूलाई पनि थाहा छ ।

नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख शिवबाबु देवकोटा त्यसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कुनै संलग्नता नभएको बताउँछन् । अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई आगामी दिनमा नगरपालिकाबाट दिइने अनुदान रोकिने कृषि शाखा प्रमुख देवकोटा बताउँछन् । खोज पत्रकारिता केन्द्र