काठमाडौं , जेठ १४ गते बुधबार । सांसद सरिता गिरीले फेरि विवादित टिप्पणी गरेकी छिन् । उनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सीमालाई राष्ट्रियताको विषय बनाउनु सरकारको कमजोरी र बेइमानी दुवै भएको बताएकी छिन् । अहिलेको सरकार हरेक क्षेत्रमा विफल हुँदै गइरहेको उनको दाबी छ ।
मंगलवार राती सामाजिक संजालमा लेखेकी छिन्, ‘सरकारले बनाएको नयाँ नक्सा सरकारको हो, देशको होइन । सरकारले नक्सा स्वीकार गर्नुभन्दा अघि आवश्यक सबै तथ्य प्रमाण नक्साको ड्राफ्टसँग अन्य दलहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्थ्याे। त्यसपछि दलहरूले सबै प्रमाणको अध्ययन गरेर मात्र सरकारलाई केही दिनमा आफनो सहमति दिने अथवा नदिने अवस्था हुन्थ्यो । सरकारले त्यस्ताे केही गरेको छैन । एक्कासि नयाँ नक्सा छापेको छ । नक्सा भन्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । दलहरूले अन्धाे भई राष्ट्रियताको नाममा सरकारको पछि लाग्ने म कुनै आधार देख्दिनँ । सीमालाई राष्ट्रियताको विषय बनाउनु सरकारको कमजोरी र बेइमानी दुवै हो । अहिलेको सरकार हरेक क्षेत्रमा विफल हुँदै गई रहेको सरकारलाई थाहा भएको हुनुपर्दछ ।’
लिम्पियाधुरासहित गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायत केही भूभाग समेटिएको नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) सार्वजनिकलगत्तै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । यसैमा संसदमा आमसहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । बैठक सकिएको केहीसमयपछि नेतृ गिरीको यस्तो टिप्पणी आएको हो ।
यसअघि गिरीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमाथि संसदमै विरोध गरेकी थिइन् ।
गिरीले भारत र चीनसँग संवाद नगरी नक्सा जारी गर्ने घोषणाले सरकारको परराष्ट्रनीतिमाथि प्रश्न उठेकोसमेत बताएकी थिइन् । ‘लिपुलेकको विवाद पनि आएको छ । भारत र चीनसँग संवादविना नै जसरी राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गरियो, त्यसले चाहिँ विदेशनीतिको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँछ,’ उनले भनेका थिइन्, ‘एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउने, अर्कोतिर परराष्ट्रमन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक छ भन्ने । विदेशनीति जुवा होइन । ग्याम्ब्लिङ होइन । यहाँ तपाईं दुई छिमेकीसँग वार्ता गरिरहनुभएको छ । दुई छिमेकीसँग बात गर्नुपर्छ ।’
