बैशाख २९ गते सोमबार । २०७६ फागुन ५ गते कालापानी क्षेत्रको सिमा निरिक्षणमा गएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल सहित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा उपसभामुख निर्मला जोशी बडाल, प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी, गेल्बुसिह बोहरा सहितको टोली ।
भारतले मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माणको क्रममा नेपाल तर्फको १९ किलोमिटर भूमि मिचेको छ। त्यस समय भुमि मिचेको जानकारी पछि स्थलगत भ्रमणमा पुगेका उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री इश्वर पोख्रेल गत फागुन ५ गते सेनाको हेलिकप्टर चढेर दार्चुला पुगेका थिए।
निरक्षण गरी फर्के पनि कुनै रिपोर्ट र यथार्थ जानकारी नदिएको भन्दै संसदहरुले आक्रोस पोखेका छन्। सीमा निरीक्षण गर्न जाने तर कुनै काम नगर्ने मन्त्री माथि हाम्रो प्रश्न हो ? नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणीराज भण्डारी भने,। भारतले १२ वर्षदेखि सडक बनाउँदा नेपालले किन थाहा पाएन ? ‘अहिले गुगल स्याटेलाइटबाट सबै देखिन्छ, जनतालाई कति उल्लु बनाउन खोजेको हो’ उनले गरे।
सिमा निरिक्षणमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल सहित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा उपसभामुख निर्मला जोशी बडाल, प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी, गेल्बुसिह बोहरालगायत १० जनाको टोली थिए।
नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले मिचेको विषयमा स्थलगत निरिक्षणमा गए पनि यसको कुनै पनि रिपोर्ट सार्वजनिक नहुदाँ आज यस्तो नजिता भोग्नु परेको समितिका सदस्यहरुले बताए।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले पछिल्लोपटक १९ किलोमिटर भूभाग मिचेको जानकारी दिए। नेकपा सांसद सुदन किराँतीले जनताले थाहा पाएपछि मात्र सरकारले थाहा पाउने यो कस्तो सरकार हो भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। उनले १९ किलोमिटर मिचेर १२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सरकारी संयन्त्र के हेरेर बसेका थिए भन्दै आपत्ति जनाए।
बैठकमा भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल अनुपस्थित रहेको समितिकी सभापति पवित्रा निरौला बताइन। मन्त्रालयले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग रहेको नक्सा तयारी गरे पनि यसअघिसम्म सार्वजनिक गर्न नसकेको थिएन।
भारतले सन् १९९९ मानसरोबरसम्म जाने बाटोको प्रोजेक्ट सुरु गरेको थियो ।सन् २००५ मा परियोजना स्वीकृत भएपछि २००८ बाट बाटो निर्माणको काम सुुरु गरेको थियो। सन् २०१४ बाट द्रुत गतिमा काम अघि बढाएर सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई ब्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिसमेत भएको थियो।
