नयाँदिल्ली,बैशाख २८ गते आइतबार । भारतको राजधानी दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतले शुक्रबार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा सरकारलाई जानकारी पठाएको छ ।भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत पिथौरागढबाट–लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेका थिए ।
सन् २००५ मा सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको यो सडक खण्डको औपचारिक काम सन् २००८ मा सुरू भएको हो । तर यसले गति लिएको थिएन । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेपछि यो सडक निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको थियो ।शुक्रवार सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको औपचारिक घोषणा गरिएको हो । यसलाई ३ वर्षभित्र कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले शुक्रवार नै भारतले निर्माण गरेको सडकका सम्बन्धमा वास्तविक तथ्य बुझ्न दिल्लीस्थित दूतावासलाई भनेको थियो । दिल्लीस्थित दूतावासले शनिबार नै त्यससम्बन्धी विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । जसमा परियोजना सुरूवातदेखि शुक्रबारको उद्घाटनसम्मको विवरण समेटिएको छ ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले मागेअनुसारको विवरण पठाइसकेको बताए पनि विस्तारमा खुलाउन चाहेनन् । ‘विषय संवेदनशील छ, विस्तारमा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘दूतावास र मन्त्रालयबीचको आन्तरिक विषय हो, यति बुझ्नुस् मन्त्रालयले मागेको विवरण पठाएका छौं ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
राजदूत आचार्यले नेपाल र भारतबीचको सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पहिले नै संयन्त्र रहेको र त्यही संयन्त्रमार्फत वार्ता गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने औंल्याए । दुई देशबीचको सीमा समस्यासम्बन्धी समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र रहेको छ ।
गत भदौमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको काठमाडौं भ्रमणका बेला सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि उक्त संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउने सहमति भएको थियो । तर संयन्त्र सक्रिय हुन सकेन ।
राजदूत आचार्यले नेपाल र भारतबीचका सीमालगायतका मुद्दा सुल्झाएर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेसमेत बताएका छन् । नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को सन्धि र सीमा विवादलगायतका विषयमा सुझाव दिनकै लागि भनेर ईपीजी गठन गरिएको थियो । ईपीजीले दुई वर्षअघि तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय पक्षले बुझ्न ढिलाइ गरेको छ ।
राजदूत आचार्य आफैं पनि ईपीजीमा नेपालका तर्फबाट सदस्य थिए । ‘ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए कम्तीमा छलफल अगाडि बढ्थ्यो र दुई देशबीचको सम्बन्ध थप विश्वासिलो बन्थ्यो,’ आचार्यले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !