जन प्रभाब-सम्बादाता / २०७७ बैशाख २७ गते .
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीले लिपुलेकमा बनेको सडकको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन । भारतले शुक्रबार नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको कैलाश मानसरोवर जाने सडक मार्गको उद्घाटन गरेप्रति आफूलाई जानकारी नभएको बताएका हुन ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सडकमार्ग खोल्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग परामर्श गरेको थियो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले मार्ग खोल्यो भन्ने जानकारी भएको तर यो विषयमा अध्ययन गर्न नपाएको बताए । अध्ययन गरेपछि सबै कुरा थाह हुने उनको भनाई छ ।
उक्त सडकमार्गको भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गर्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ट्विटमार्फत ‘मानसरोवर जाने लिंह रोडको उद्घाटन गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ । बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) ले धार्चुलादेखि लिपुलेक जोड्ने उपलब्धि हासिल गरेको छ । भिडियो कन्फरेन्समार्फत उत्तराखण्डको पिथोरागढदेखि दार्चुलाको गुन्जीसम्म सवारीको जत्था प्रस्थान गरेको’ बताएका थिए ।
अन्तत : कोरोनाको मौका छोपी भारतले लिपुलेक हुदै मानसरोवरको बाटो खोल्यो
भारतले नेपाली भूमि अति क्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोड उद्घाटन गरेका हुन् ।
भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग भारतले खोलेको हो ।
भारतीय रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘उत्तराखण्डको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ)ले कैलाश मानसरोवर रुटलाई चीनको बोर्डरसम्म जोडेको छ। कोभिड-१९ को महामारी सामना गर्दै बीआरओले १७ हजार ६० फिट उचाइमा रहेको कैलाश मानसरोवरमा बाटो विस्तार गरेको हो ।’
यो सडक मार्गले नेपाली भूमिलाई हस्तक्षेप गरेको सीमाविद्हरू बताउँछन् । भूगोलविद् प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनाल त्यो बाटो नेपाली भूमि हुँदै गाएको बताउँछन् ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । प्रा.डा. खनाल लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै सीमा नदी भएकाले गुञ्जी, गब्र्याङ, कुटियाङ्दीलगायतका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो ।
सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भूभागसमेत भारततर्फ पर्नेगरी नोभेम्बर २०१९ यता दुईवटा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भयो ।
त्यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रुपमा विकास गर्ने भनी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले नेपाललाई कुनै जानकारी दिएको थिएन ।
कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा विवाद रहेको कुरा दुवै देशले स्वीकारेको छ । तर, आफैँले विवाद छ भनेर स्वीकारेको क्षेत्रमा एकलौटी रुपमा बाटो खोल्नु गलत भएको जनकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो ?
सर्वे अफ इन्डियाले निकालेको नक्साको जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, भारतले अहिलेसम्म समस्या समाधान हुने गरी तत्परता देखाएको छैन ।
भारत चुप लागेर बसे पनि नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलका अनुसार यो महाकाली नदीको मुहानसँग जोडिएको मुद्दा हो ।
भारत आफैँले कालापानी र सुस्तामा विवाद छ भनेको बेला त्यसरी सडक खोल्नु सहमति विपरीत भएको ढुंगेल बताउँछन् ।
‘कोभिड-१९ को मारमा परेका बेला भारतले सडक उद्घाटन गरेको खबर आयो’ सीमा बचाउ अभियानमा समेत सक्रिय पूर्वसचिव ढुंगेल भन्छन् ‘एउटा नागरिकको नाताले मेरो प्रश्न छ यो विषयमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो ? दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले के खबर गर्यो ?’
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !