जन प्रभाब-विशेष
काठमाडौं, । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले नेपालमा केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सी आईएसआईएस, अलकायदा तथा अन्य आतंकवादी संगठनमार्फत अर्बौं रुपैयाँ भित्र्याइरहेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ ।
आईएनजीओबाट नेपाल भित्रिने अर्बौं रुपैयाँ अपारदर्शी रहेको र स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै आयोगले सबै आईएनजीओलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी अध्ययन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाएको छ ।
सरकारले समाज कल्याण परिषद्मा देखिएको अनियमितता र विकृतिबारे छानबिन गर्न पूर्वमुख्य न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । १८ साउन २०७५ मा गठन भएको सो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै सरकारलाई बुझाएको छ ।
आयोगले गत एक वर्षमा नेपालमा रहेका आईएनजीओले विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमको नाममा ४२ अर्ब रुपैयाँ भिœयाएको समेत औंल्याएको छ । आयोगका अनुसार हाल नेपालमा २५० आईएनजीओ कार्यरत छन् ।
सो आयोगले समाजकल्याण परिषद्मा भएको अनियमितताका साथै आईएनजीओमार्फत आएको रकमबारे समेत अध्ययन गरेको थियो । छानबिन र अध्ययन क्रममा नेपालमा आईएनजीओले ल्याउने गरेको अर्बौं रुपैयाँको स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया र आतंकवादी संगठनहरूको समेत हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई यसमा सचेत रहन सुझाव दिइएको जाँचबुझ आयोगका एक सदस्यले राजधानीलाई बताए ।
जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आईएनजीओको कोषको स्रोत आईएसआईएस, अलकायदा वा अन्य कुनै आतंकवादी संगठनसँग पनि जोडिएको हुन सक्छ, त्यसतर्फ पनि गम्भीर रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’
प्रतिवेदनमा यस्तो विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर रोक्न नसके गलत अभीष्ट तथा उद्देश्यबाट आएको पैसा र परियोजनाले नेपाली भूभागमा धार्मिक, जातीय वा साम्प्रादायिक भड्काव फैलाउने र राज्यलाई नै विखण्डनतर्फ धकेल्ने खतरासमेत बढ्ने भन्दै सचेत रहन सुझाव दिइएको छ ।
आईएनजीओको रकम चर्च, गुम्बा र मस्जिदमा
प्रतिवेदनमा कतिपय आईएनजीओले विकासका नाममा भित्र्याएको रकमले चर्च, गुम्बा, मस्जिद बनाउने गरिएको समेत औंल्याइएको छ र त्यस्तो कार्य रोक्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा सो संस्थाको कार्यक्रम, उद्देश्य, कामको प्रकृति, पार्टनर संस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा सरोकारवाला निकायका रूपमा रहेका अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अध्ययन अनुसन्धानपश्चात् मात्रै गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले परियोजना ल्याउँदा सो परियोजना सञ्चालनको भित्री राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक उद्देश्य के रहेको भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
