प्रकाशित मिति -२०७७ बैशाख ३ गते !


काठमाडाैं । काेरोना भाइरसको महामारी फैलिन नदिन देश भरि लकडाउन जारी रहेकै बेला सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेकपा चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’मा जगत् देउजा (सिन्धुपाल्चोक), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) र ७ प्रदेश सरकारले तोकेका १–१ जना सदस्य रहने जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले तोकेको व्यक्ति भने सम्बन्धित प्रदेशका लागि मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । प्रदेश सरकारहरूले सदस्य तोक्न बाँकी छ । गठन आदेशमा आयोगमा केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले आयोगको सदस्यसचिव तोकिसकेको छैन ।

अध्यक्ष ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदमा रेनु दाहालसँग पराजित तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार हुन् । देउजा यसअघि अतिक्रमित जग्गा छानबिन आयोग र सुकुम्बासी आयोगको सदस्य रहिसकेका भूमि मामिलाका जानकार हुन् । कार्की, शाक्य र यादव सत्तारूढ नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता हुन् । यादव संविधानसभा सदस्य थिए ।

सरकारले आयोगलाई देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन तीन वर्षको समय दिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार गठन आदेश जारी गरी आयोग बनाइएको हो ।

गठन आदेशमा आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी कामको टीओआर (कार्य शर्त) तोकिएको छ । सरकारले मंगलबार राजपत्रमा भूमि समस्यासम्बन्धी गठन आदेश जारी गरेको छ ।

व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि बाँड्न सकिने देशभरको जग्गाको लगत संकलन तथा वितरण स्थानीय तहहरूमार्फत गर्ने र स्थानीय विशिष्टताका आधारमा शहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवासको विकास गर्न सक्नेसमेत गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीले भने कोभिड–१९ को महामारी फैलिन नदिन मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला अपारदर्शी ढंगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठन गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । आम जनता लकडाउनमा रहेका बेला पब्लिक अडिटसमेत नहुने भएकाले सत्तारूढ नेकपाका नेताको स्वार्थमा आगामी चुनावमा पार्टीलाई फाइदा हुने गरी देशभर जग्गा बाँडिने र सुकुम्बासी समस्या यथावत् रहने खतरा रहने उनीहरूको भनाइ छ ।

आयोगमा विज्ञभन्दा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता नियुक्त गरिएकाले जग्गा बाँड्ने क्रममा सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू बढी हाबी हुने र धेरै वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी छुट्न सक्ने चिन्तासमेत ती अधिकारीको छ ।

नेकपा सरकारबाट नियुक्त आयोगका पदाधिकारीले सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुक तथा प्रभावशाली नेताका आसेपासेलाई सुकुम्बासी नभए पनि मूल्यवान् ठाउँमा जग्गा बाँड्न सक्ने जोखिम रहेको समेत उनीहरू औंल्याउँछन् ।

भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्नेछ । सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न गठन गरेको यो पन्ध्रौं आयोग हो । यसअघि १४ वटा आयोग गठन हुँदा पनि समाधान हुन नसकेको समस्या यस पटक टुंग्याइने दाबी मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा आयोगको अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को तलब भत्ता, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिइने गठन आदेशमा उल्लेख छ । सुकुम्बासी आयोगको प्रदेशस्तरमा भने कुनै संरचना हुने छैन ।

जिल्लामा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ । आयोगको सिफरिसमा सरकारले ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गर्नेछ भने बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख तथा र सदस्यसचिव भने जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्थासमेत गठन आदेशमा गरिएको छ । ७७ जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा पाउनेछन् । जिल्ला संयोजकलाई गाडी, इन्धनलगायतको सुविधासमेत दिइनेछ । आयोगको केन्द्रीय र जिल्ला समितिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा दिइनेसमेत गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने तयारी गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कट्ठा, पहाडमा पाँच रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा सात रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिइने छ ।

ऐलानी (सार्वजनिक) जग्गामा बसोवास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीले घरघडेरीका लागि शहरी क्षेत्र, तराई, पहाड र हिमालमा भूमिहीन सुकुम्बासीसरह तोकिएको जग्गा निस्शुल्क पाउनेछन् । ऐलानी जग्गामा खेतीपातीसमेत गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीले भने बढीमा डेढ बिघासम्म जग्गा दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । तर त्यस्ता अव्यवस्थित बसोवासीले पाउने डेढ बिघासम्मको जग्गाको मूल्य भने सरकारले तोकेअनुसार तिर्नुपर्नेछ ।

आयोगले मुलुकभर रहेका सार्वजनिक जग्गा र बुट्यान जंगलको क्षेत्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ । त्यति ठूलो संख्यामा रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्दा मुलुकको सार्वजनिक जग्गा, जंगल, बुट्यान क्षेत्र मासिन सक्ने चिन्ता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै पूर्वअधिकारीहरूको छ ।

गठन आदेशमा जग्गा बाँडफाँटमा स्थानीय तहलाई समेत सीमित अधिकार दिइएको छ । हरेक स्थानीय तहले आयोग र जिल्ला समितिसितको समन्वयमा आफ्नो पालिकाभित्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गर्न सहयोग र्पुयाउने र तिनलाई जग्गाको लालपुर्जासमेत बाँड्ने अधिकार गठन आदेशले दिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन र गठन आदेशमा खोला किनारा, सडकको ‘राइट अफ वे’ तोकिएको दायाँ–बायाँको भाग, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीका लागि बसेकै ठाउँमा जग्गा नदिइने उल्लेख छ । त्यस्ता क्षेत्रमा बसोवास गर्दै अव्यवस्थित बसोवासीलाई आयोगले छानबिनका क्रममा सुकुम्बासी भएको ठम्याएमा तिनलाई अरू ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । अन्यत्र जग्गा भएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई भने आयोगले जग्गा दिने छैन ।

काठमाडौंको हकमा वाग्मतीलगायतका खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीका लागि नदी क्षेत्र तोकिएको ठाउँबाट अन्यत्रै बढीमा ६ आनासम्म जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । देशभरका अरू नदी किनारा र सडक किनारामा बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई समेत नदी र सडकको ‘राइट अफ वे’ भन्दा अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।

आयोगलाई यसअघिका आयोग किन बिफल भए भन्नेसमेत अध्ययन गरी यस पटक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको सम्पूर्ण समस्या समाधानको अधिकार गठन आदेश र ऐनले दिएको दाबीसमेत मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन् ।