मुलुक प्रहरीको तलब काटेर बाँच्न पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो र ?’मुलुक प्रहरीको तलब काटेर बाँच्न पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो र ?’

प्रकाशित मिति -२०७६ चैत २७ गते-
काठमाडौँ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) देखि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सम्मको तीनदेखि सात दिनसम्मको तलब कट्टा गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्यो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख महिनाको तलबबाट कट्टा गरी तत्काल वाणिज्य बैंकमा रहेको कोषको खाता नम्बर १९६०००००११०१ मा जम्मा गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो । तर यस्तो संकटका बेला ज्यानै जोखिममा राखेर भोकतिर्खा नभनी ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरूको मनोबल बढाउन थप सुविधा दिनुको साटो उल्टो तलब काट्ने निर्णय भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

तलब कट्टा गर्ने नै भए काम नभएर घरमा आराम गरेर बसेका निजामति, शिक्षक, सांसदलगायत तलब बुझ्नेको काट्दा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै प्रहरी कर्मचारीको तलब काटेर अर्को गलत निर्णय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको हो ।


सुरक्षाकर्मीको नभइ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदको तलब कट्टा गरी कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले देशको लागि ज्यानको बाजी लगाएर काम गरिरहेका राष्ट्रसेवकहरुको तलब कट्टा गर्न नहुने बताए ।
यसैगरी राप्रपा अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रहरी कर्मचारीको तलब काट्ने निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन् । उनले उनीहरुलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै तलब काट्ने निर्णय गरेर गल्ती गरेको बताएका छन्
हाल सांसदहरु लाई दिएको विकास खर्च कोष रोक्ने र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद, संवैधानिक अंगका सबै सदस्यहरुको तलब तथा भत्तामा २५ प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने समेत डा लोहनीले माग गरेका छन् ।
।
सत्तारुढ दल नेकपका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि यो निर्णयको आलोचना गरेका छन् । ‘संकटका बेला मन्त्री, सांसद र अरु उच्चपदस्थको वार्षिक तलब घटाउनुको साटो आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय एकदमै निर्दयी, अविवेकी र खेदजनक छ’ उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै सोधेका छन्, ‘मुलुक प्रहरीको तलब काटेर बाँच्न पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो र ?’

यी त प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै हो अहिले यो निर्णयको चौतर्फी आलोचनामात्रै भएको छैन निर्णय तत्काल फिर्ता गरेर बरु प्रहरीलाई थप सुविधा दिन आवाज उठेको छ ।
बचाउमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
कोरोना राहत कोषमा सुरक्षाकर्मीको तलब कट्टा गरी जम्मा गर्ने निर्णय भएसँगै विरोध सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसको बचाउको प्रयास गरेको छ ।
कोषमा एक रुपैयाँ पनि योगदान नगर्ने, अरुको नक्कल गर्न बानी परेका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक तथ्यमा पर्दा हालेर झुठको खेती नगर्न समेत सचिवालयले चेतावनी दिएको छ ।
सबै जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरू र संघसंस्थाहरूबाट कोषमा गच्छेअनुसार रकम जम्मा भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
कोरोना रोकथाम र उपचार तथा लकडाउन व्यवस्थित गर्ने काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र श्रमिकहरूलाई कामको जोखिम र घेरा हेरी विशेष भत्ता र बीमाको समेत व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
राहत कोषमा राष्ट्रपतिको २ महिनाको तलब
कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुध्नका लागि कोरोना कोषमा नेपाल सरकारले ५० करोड छुट्याउने निर्णय गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कोरोना कोषमा ५० करोड जम्मा गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
त्यस्तै कोषमा राष्ट्रपतिबाट दुई महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले नै सार्वजनिक गरेको थापाले बताए । थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले एक महिनाको पारिश्रमिक शुरूमै जम्मा गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट समेत सल्लाहकार र प्रमुख स्वकीय र स्वकीय सचिवहरूले पनि एक महिना बराबर र विज्ञहरू तथा अन्यले आधा महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको र हाल जम्मा भइसकेको पनि थापाले बताए ।
संघीय संसदका सांसदहरूले आधा महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णयअनुरूप कोषमा जम्मा भइसकेको बताइएको छ ।
तर, सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको बाढी थामिनसक्नुको छ ।
नेपाल प्रहरीका सिनियरदेखि जुनियर प्रहरी अधिकृतको तलब कट्टा गर्ने निर्णय भएसँगै सामाजिक सञ्जालकर्ता संगीता अर्याल फेसबुकमा लेख्छिन्, ‘देशलाई चुसेर मोटाएका राष्ट्रघाती भ्रस्टचारी दलालहरुको सातपुस्ते सम्पति सेना लगाएर कब्जा गरी गाउँ–गाउँका रहेका भोका नाङ्गा गरिबलाई बाँड्नुपर्छ ।’
‘अब हामी त्यो अभियानमा चाँडै लाग्दैछौं । होसियार !! उनी थप्छिन्, ‘कोरोना कोषको अर्बौं रकम कुन दुलोमा लगेर लुकायौ र आज सेना प्रहरीको तलब कटौती गर्दैछौ । जनतालाई ठाउँको ठाउँ जवाफ चाहियो ।’

४ करोड प्रहरीको तर्फबाट राहत कोषमा
आईजीपीको एक दिनको तलब २,०२३ रुपैयाँ छ । आईजीपीको सात दिनको तलब कट्टा गर्दा १४ हजार १६१ रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुनेछ । त्यस्तै एआईजीको एक दिनको तलब १४ हजार १६१ रुपैयाँ नै कोषमा जम्मा हुनेछ ।
डीआईजीको एक दिनको तलब १७ सय रुपैयाँ छ । सात दिनको तलब तलब कट्टा गर्दा ११ हजार ९०० रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुन्छ । यस्तै एसएसपीको एक दिनको तलब १५ सय ७९ रुपैयाँ छ । सात दिनको तलब कट्टा गर्दा ११ हजार ५३ रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुनेछ ।
यस्तै एसपीको एक दिनको तलब पत्रका अनुसार १ हजार ४४९ रुपैयाँ छ । पाँच दिनको तलब कट्टा गर्दा ७ हजार २४५ रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुनेछ । डीएसपीको एक दिनको तलब १ हजार ३४६ रुपैयाँ छ । जसमा पाँच दिनको तलब कट्टा गर्दा ६ हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुन्छ ।
यस्तै इन्सपेक्टरको प्रति दिनको तलब १ हजार २०० रुपैयाँ छ । जसमध्ये पाँच दिनको तलब बट्टा गर्दा ६ हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुन्छ ।
यस्तै सईको एक दिनको तलब ९४० र असईको ८८६ रुपैयाँ छ । सईको तीन दिनको तलब कट्टा गर्दा २ हजार ८२० रुपैयाँ र असईको तीन दिनको तलब कट्टा गर्दा २ हजार ६५८ रुप्पैया कोषमा जम्मा हुन आउँछ ।
नेपाल प्रहरीका सिनियरदेखि जुनियर प्रहरी अधिकृतबाट ४ करोड १८ लाख २३ हजार २२१ रुपैयाँ कोरोना राहत कोषमा जम्मा हुन आउँछ ।
कुन दर्जाको कति दिन काटिन्छ ?
आईजीपीको- सात दिन
एआईजीको- सात दिन
डीआईजीको – सात दिन
एसएसपीको- सात दिन
एसपीको – पाँच दिन
डीएसपीको – पाँच दिन
इन्सपेक्टरको – पाँच दिन
सईको – तीन दिन
असईको – तीन दिन