लकडाउन खुकुलो बनाउने कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको निर्णय

– चैत २० गते बिहीवार
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले खाद्यान्‍न तथा अत्यावश्यक वस्तु र ठूला आयोजना सञ्‍चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ।

 उद्योग भित्र नै कामदारलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएका हो। 

अर्थमन्त्री तथा सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले उद्योग भित्र कामदारलाई सुरक्षित राखेर चलाउन दिने र स्थानीय प्रशासनले त्यस किसिमको व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिनु भयो। 

उनले अब तामाकोशी, मेलम्ची लगायत ठूला आयोजनामा काम गर्ने कामदारलाई उद्योग भित्र नै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाई काम गर्न सकिने बताए। त्यसैगरी, हिउँदे बाली काट्ने र बर्षे बाली गर्ने लगायत कृषि कार्यका लागि वाह् कृषि श्रमिक नल्याई काम गर्न अवरोध नगर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

बैठकले अत्यावश्यक औषधि, दैनिक उपभोग्य सामाग्री तथा खाद्य सामाग्रीको सहज आपूर्ति गराउनका लागि आवश्यक ढुवानीका साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। 
यस्तै बैठकले नेपाल भारत सीमास्थित क्‍वारेन्टाइनमा बसेकालाई अप्ठ्यारो पर्न नदिने गरि दुवै तर्फबाट आपसमा सहयोग गरि सबैलाई १४ दिन अनिवार्य क्‍वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै सिमा पार गर्न दिने गरि व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका सम्बन्धमा संचारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको मन्त्री खतिवडाले खरिद प्रक्रियाबारे छलफल तथा अनुसन्धान हुने बताए । उनले जीटुजीमार्फत स्वास्थ्य सामाग्र किन्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा पहिलो कुरा त हुनुपर्यो के भएको छ भनी । हामी कसैले भनेको मात्रै कुराबाट प्रभावित नहोऔ । छलफल अनुसन्धान त हुन्छ नै त्यो भन्दा महत्वपुर्ण कुरा त सामाग्री आयो मान्छेको जीवनरक्षा भइरहेको छ । त्यसपछि मंहगो पर्यो कि सस्तो पर्यो । विधि पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्ने कुरा छँदैछ । सबैभन्दा राम्रो विधि के हुन्थ्यो यस्तो अवस्थामा भने सरकारी माध्यमबाटै खरिद गर्दा ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो । हामीले छिमेकी मुलुकहरुसँग स्वास्थ्य सामाग्री हामीलाई यो यो चाहियो सहयोग गर्नुहोस् भनेर पठाएको पनि हो । तर दुईवटै छिमेकी मुलुकहरु आफै समस्यामा पनि भएको हुनाले हामीले आज सम्म पनि जीटुजीमा खरिद गर्न नसकेर निजी क्षेत्रलाई हामीले आव्हन परको हो । यदि सरकारी तबरबाटै खरिद गर्न सकिन्छ भने सबै भन्दा राम्रो त्यो हुन्छ त्यो पनि प्रयास गर्ने भन्ने पनि आज छलफल भएको छ ।’