फाल्गुन, २३ गते ।
जनकपुरधाम : अधिकार प्राप्तिको विषयमा संघीय सरकार संग संघर्ष गर्दै आएको प्रदेश नं. २को सरकार पुनः एक पटक संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।
संघीय सरकारले केही दिन अघि मात्र विरगंज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मध्ये ६ विग्घा बिक्री गर्ने गरेको निर्णय विरुद्ध प्रदेश सरकार अदालत जाने निर्णय गरेको हो । मन्त्री परिषदको आज सम्पन्न बैठकले संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने निर्णय संगै सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हस्तान्तरणको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
संविधानले सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हुने ग्यारेन्टी गरे पनि जग्गा हस्तान्तरणमा संघीय सरकार चाँसो नलिएपछि प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तीको पहल थालेका छन ।
यसै गरि प्रदेश सरकार कृषि संग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यालयहरु संघ सरकार आफनै मातहत राखेकोमा उक्त कार्यालयहरु समेत हस्तारणको लागी पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघ सरकार मत्स्य विकास केन्द्र, नक्टाझिज कृषि फर्म, नवलपुर कृषि फर्म जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालयहरु अझैपनि आफनै मातहतमा राखेको छ ।
यसै बिच प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र सोको लागि एमओयु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।प्रदेश सरकारको महत्वकाँक्षी योजना कक्षा १ देखी ८ सम्मको अतिविपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको मासिक ५ सय रुपैया सम्बन्धि निर्देशिका समेत पारित गरेको छ ।
त्यसै गरि रौतटहको गौर स्थित एतिहासिक राइस मिलको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराउने प्रक्रिया थालनीको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवको नेतृत्वमा एक सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।
भिडियो पनि हेर्नुहोस् !
